केवळ ध्वनिव्यवस्था, प्रकाश व्यवस्थेचे शुल्क; नाट्यकलेला उभारी देण्यासाठी महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरचा निर्णय पुणे : करोनानंतरच्या कालखंडात ठप्प झालेल्या प्रायोगिक कलांना उभारी देण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरतर्फे प्रायोगिक नाटकांसाठी रंगमंच विनाशुल्क देण्यात येणार आहे. केवळ ध्वनिव्यवस्था आणि प्रकाशव्यवस्थेचे शुल्क भरून सु-दर्शन रंगमंच आणि ज्योत्स्ना भोळे सभागृह या नाट्यगृहांमध्ये कलाविष्काराचा आनंद कलाकारांना लुटता येणार आहे. नाटक या जिवंत कलेचा आनंद रसिकांना लुटता यावा आणि रंगकर्मींनाही आपला कलाविष्कार सादर करता यावा यासाठी करोनानंतरच्या कालखंडात महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरने प्रायोगिक नाटकांसाठी रंगमंच विनाशुल्क देण्याचे ठरविले आहे, असे संस्थेच्या अध्यक्षा शुभांगी दामले यांनी सांगितले. सु-दर्शन रंगमंच शनिवारपासून (२८ नोव्हेंबर) तर, ज्योत्स्ना भोळे सभागृह १ डिसेंबरपासून खुले केले जाणार आहे. त्यासाठी नाट्यप्रयोग सादर करणाऱ्या संस्र्था ंकवा कलाकारांकडून रंगमंचाचे भाडे आकारले जाणार नाही. केवळ ध्वनिव्यवस्था आणि प्रकाशव्यवस्थेचे नाममात्र शुल्क भरून केवळ ५० प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये कलाविष्कार सादर करावयाचा आहे. प्रारंभीचे चार महिने ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यानंतर रंगमंचाचे भाडे आकारण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या दोन्ही जागांसाठी काही कालावधीसाठी कुठल्याही प्रकारचे भाडे न आकारण्याची महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर या संस्थेची योजना दिलासादायक असल्याची भावना नाट्यदिग्दर्शक अतुल पेठे यांनी व्यक्त केली. असा पुढाकार महाराष्ट्रातील सर्व ठिकाणी तेथील कलाप्रेमींनी घ्यायला हवा. नवे प्रयोग करायला उद्युक्त करणाऱ्या अशा जागा म्हणजे त्या गावाची संवादस्थळे असतात. अशा जागांचा पसारा कमी आणि खर्चही तुलनेने आटोक्यातले असतात, याकडे पेठे यांनी लक्ष वेधले. महापालिकेकडूनही विचार सुरू प्रायोगिक कलांना नवी उभारी देण्याच्या दृष्टिकोनातून दोन खासगी संस्थांनी प्रायोगिक नाटकांसाठी रंगमंच विनाशुल्क देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिके कडूनही त्यादृष्टीने विचार सुरू झाला आहे. महापालिके ची नाट्यगृहे प्रायोगिक नाटकांसाठी कशा प्रकारे उपलब्ध करता येऊ शकतील, यासंदर्भात या क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा करण्यात येईल. महापालिका आयुक्तांबरोबरही चर्चा करण्यात येईल. महापालिके चे आर्थिक नुकसान न होता कला क्षेत्राला उभारणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी सर्व घटकांना विचारात घेतले जाईल, अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
