क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून १०० कोटींची कामे पुणे : करोना संसर्गामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्यामुळे अनावश्यक कामे काढण्यात येऊ नये, हे आदेश धुडकावित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून शंभर कोटींची काँक्रिटीकरणाचे कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे काँक्रिटीकरणाच्या नावाखाली उधळपट्टी करोना संसर्ग काळातही सुरूच राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामाच्या निविदा क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून काढण्यात आल्या असून येत्या महिनाभरात ही कामे सुरू होणार आहेत. गल्लीबोळातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणावर दरवर्षी नगरसेवकांकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होते. जलवाहिन्या बदलणे, सांडपाणी वाहिन्यांची दुरुस्ती, पथदिवे बसविणे, सीमाभिंती बांधणे, स्मशानभूमींचे नूतनीकरण, अभ्यासिका, समाजमंदिरे अशी विविध विकासकामे नगरसेवक त्यांना अंदाजपत्रकात दिलेल्या निधीतून करत असतात. त्यातच नगरसेवकांनीही काँक्रिटीकरणाच्या कामाला प्राधान्य दिले असून सभासद यादीतूनही जवळपास ५० कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यातच आता अंदाजपत्रकातील निधी वाया जाऊ नये, याची खबरदारी घेत क्षेत्रीय कार्यालयांनी लहान-मोठ्या विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्यातही के वळ शंभर कोटी रुपये काँक्रिटीकरणवर खर्च होणार आहेत. करोना संसर्गामुळे महापालिके च्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी महापालिके ने अभय योजना राबविल्यानंतर या माध्यमातून ४८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिके ला प्राप्त झाले. त्यामुळे विकासकामे सुरू करण्याचा मार्गही मोकळा झाला. या पार्श्वभूमी वर विकासकामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा आणि अनावश्यक कामे मंजूर करू नयेत, असे आदेश आयुक्त विक्रम कु मार यांनी खाते प्रमुख आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले होते. मात्र त्याला के राची टोपली दाखवित अनावश्यक कामांसाठीची निविदा प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालयांनी राबविली असल्याचे दिसून येत आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या निविदा काढण्याचे अधिकार आहेत. या कामांना मुख्य पथ विभागाकडून मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने गल्लीबोळातील कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी मिळून ५०० कोटींची विविध कामे प्रस्तावित के ली आहेत. रस्त्यांचे विकसन, देखभाल दुरुस्ती अशा कामांसाठी पथ विभागाला दरवर्षी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यातील शंभर कोटी रुपये रस्त्यांची देखभाल दुरुस्तीसाठी लागतात. उर्वरित निधीतूनही मुख्य खात्याकडून काँक्रिटीकरणाचेच रस्ते के ले जातात. याशिवाय नगरसेवकांकडून सभासद यादीतून काँक्रिटीकरणाची कामे प्रस्तावित के ली जातात. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी वर यंदा सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या निधीतून जवळपास १५० कोटींची कामे होण्याचा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तविण्यात येत आहे. एकाच कामासाठी दोन कार्य आदेश सुखसागरनगर येथे एकाच रस्त्यावर सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी दोन स्वतंत्र कार्य आदेश देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नगरसेवकांच्या वादात नागरिकांच्या कराचा पैशांचा चुराडा करण्यात येत आहे. सुखसागरनगर येथील रस्त्यावर सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे काम एका नगरसेवकाकडून सुरू होते. याच नगरसेवकाने त्याच्याकडील निधीतून हाच रस्ता सिमेंट क्रॉंिक्रटचा करण्याचा निर्णय घेतला. सांडपाणी वाहिन्याचे काम झाल्यानंतर दुसऱ्यानगरसेवकाने रस्त्याच्या कामाला सुरुवात के ली. त्यावरून वाद झाला. ४०० किलोमीटर लांबीचे काँक्रिटचे रस्ते शहरात २ हजार ६४ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यातील १ हजार ८०० किलोमटीर लांबीच्या रस्त्यांचे पूर्ण विकसन झाले आहे. साडेसात मीटर पासून ६० मीटर रुंद अशा लांबीचे हे रस्ते आहेत. यातील ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते काँक्रिटचे आहेत. यातही २०० किलोमीटर लांबीच्या काँक्रिट रस्त्यांची कामे मुख्य खात्याने के ली असून २०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे क्षेत्रीय कार्यालयाकडून करण्यात आली आहेत.
