शहरातील रस्त्यांना सर्वदूर खड्डे पडले असले आणि त्यांना जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे सांगितले जात असले, तरी कोणत्याही ठेकेदारावर महापालिका कारवाई करू शकणार नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. या रस्त्यांच्या सर्व कामांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच गुणवत्तापूर्ण काम झाल्याचे दाखले दिलेले असल्यामुळे अधिकारी कोणत्याही ठेकेदारावर कारवाई करू शकत नाहीत, हे सत्य आहे.शहरातील सर्व रस्त्यांना पडलेल्या खड्डय़ांमुळे महापालिका प्रशासनावर सध्या जोरदार टीका होत असून रस्त्यांच्या कामांबाबतच आता शंका घेण्यात येत आहे. सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी यासंबंधीची वस्तुस्थिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. रस्त्यांची कामे जे ठेकेदार करतात, त्यांची एकूण कामाच्या चार टक्के इतकीच अनामत रक्कम महापालिकेकडे असते. शिवाय भाववाढ सूत्रानुसार निविदा रकमेपेक्षा किती तरी जादा रक्कम ठेकेदाराला दिली गेलेली असते. शिवाय निकृष्ट काम केल्यामुळे ठेकेदाराचा अगोदरच मोठा फायदा झालेला असतो त्यामुळे अनामत रक्कम जप्त झाली, तरी ठेकेदाराला त्या रकमेचे महत्त्व नसते, याकडे कुंभार यांनी लक्ष वेधले आहे.निकृष्ट कामानंतरही ठेकेदारांची पूर्ण बिले दिली गेलेली असतात. बिले निघण्यासाठी आवश्यक असलेला गुणवत्तापूर्ण काम झाल्याचा दाखलाही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच ठेकेदारांना दिलेला असतो. त्यामुळे संबंधित अधिकारी ठेकेदारांवर कारवाई करायला धजावत नाहीत आणि ठेकेदाराने कितीही निकृष्ट काम केले, तरी रस्त्यांची दुरुस्ती महापालिका स्वखर्चानेच करते. अशा प्रसंगात जरी अनामत रक्कम जप्त झाली, तरीही ठेकेदाराला फारसा फरक पडत नाही, असेही आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.ठेकेदारांच्या कामांसंबंधी, कामांच्या गुणवत्तेसंबंधी आणि हमी कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास काय करायचे यासंबंधी प्रचलित असलेल्या अटींचा आपण आढावा घ्यावा, तसेच ठेकेदारांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून दुरुस्तीचा खर्च वसूल करावा, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीने आयुक्तांकडे केली आहे. ‘माहिती देणेही बंधनकारक’रस्त्यांच्या कामांसबंधीची गेल्या तीन वर्षांतील सर्व माहिती महापालिकेने नागरिकांसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. ही माहिती उपलब्ध नाही असे सांगितले जात आहे. मात्र, ही वस्तुस्थिती पटणारी नाही. केवळ माहिती अधिकारानुसारच नव्हे, तर महापालिका कायद्यानुसारही ही माहिती नागरिकांना देणे बंधनकारक आहे, याकडेही आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
