केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात पुण्याची निवड व्हावी यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रवेशिका पाठवण्याची जोरदार तयारी सुरू असली, तरी शहरातील नगरसेवक मात्र या अभियानाबाबत कमालीचे उदासीन असल्याचे चित्र गुरुवारी दिसले. स्मार्ट सिटी ही संकल्पना समजून घेण्याची उत्सुकता अवघ्या चाळीस टक्के नगरसेवकांनी गुरुवारी दाखवली. स्मार्ट सिटी अभियानासाठीची प्रवेशिका महापालिका प्रशासनाकडून पाठवली जाणार असून ही संकल्पना नेमकी काय आहे याची माहिती नगरसेवकांना तसेच प्रभाग समितीच्या स्वीकृत सदस्यांना देण्यासाठी सर्व पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील १५७ नगरसेवकांपैकी फक्त ६६ नगरसेवक या बैठकांमध्ये उपस्थित होते. त्यातील १६ नगरसेवक मनसेचे होते. या बैठकांमध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेली स्मार्ट सिटी ही संकल्पना तसेच त्यात निवड होण्यासाठीचे निकष काय आहेत, प्रवेशिकेच्या माध्यमातून कोणती माहिती महापालिकेला सादर करायची आहे, या अभियानाअंतर्गत कोणकोणते उपक्रम वा विकासकामे होऊ शकतात, नागरिकांच्या सहभागाचे महत्त्व काय आहे, किती शहरांची निवड केली जाणार आहे, नेहरू योजनेचा कसा आढावा घेतला जाणार आहे वगैरे माहिती नगरेसवकांना देण्यात आली. मात्र सर्वच बैठकांमध्ये नगरसेवकांची उपस्थिती अगदीच जेमतेम असल्यामुळे हा उपक्रम फारसा प्रभावी झाला नाही, अशी प्रतिक्रिया उपस्थित असलेल्या काही नगरसेवकांनी दिली. प्रशासनाकडून जी माहिती सांगण्यात आली त्याबाबतही काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या. मात्र एकूणातच या बैठकांमध्ये स्मार्ट सिटीबाबत विशेष चर्चा झाली नाही, असे सांगण्यात आले. मनसे विचारणा करणार स्मार्ट सिटी हे पुणे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अभियान असल्यामुळे त्याची सर्वागीण माहिती घेऊन त्याबाबत चर्चा झाली पाहिजे. त्या दृष्टीने गुरुवारी बोलावण्यात आलेल्या बैठका महत्त्वाच्या होत्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे २८ पैसे १६ नगरसेवक या बैठकांमध्ये उपस्थित होते. जे नगरसेवक या बैठकीला अनुपस्थित राहिले त्यांना पत्र देऊन अनुपस्थितीबाबत कारण विचारले जाणार आहे. - राजेंद्र वागसकर गटनेता, मनसे
