महापालिकेच्या विविध विषय समित्यांमध्ये जाण्याचा नगरसेवकांचा अट्टहास महापालिकेत सुरू झाला आहे. केवळ निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीत रस असलेल्या नगरसेवकांना त्यामुळेच आता पूर्वगणन समितीमध्ये स्थान मिळावे असे वाटू लागले आहे. प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या समित्यांच्या माध्यमातून एकतर्फी, मनमानी निर्णय घेतले जातात, असा नगरसेवकांचा आक्षेप आहे, पण नगरसेवक समितीमध्ये गेले म्हणून कारभार सुधारेल, याची हमी कोण देणार? स्थायी समिती, विधी समिती, शहर सुधारणा समिती, क्रीडा आणि महिला आणि बालकल्याण समितीबरोबरच प्रशासकीय कामकाजासाठी महापालिकेत विविध लहान-मोठय़ा समित्या आहेत. मात्र प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वाची ठरते ती पूर्वगणन समिती (इस्टिमेट कमिटी). योजना, विविध कामे, प्रकल्प, निविदांचे पूर्वगणन पत्रक करण्याचे काम या समितीचे असते. त्यामुळे ही समिती सर्वाच्याच दृष्टीने महत्त्वाची असते. या समितीने उधळपट्टी रोखून, खर्चावर नियंत्रण ठेवून गुणवत्तापूर्ण कामे करणे अपेक्षित असते. अलीकडच्या काही काळात या समितीचा कारभार सातत्याने चर्चेत आला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे पूर्वगणन आणि सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोजेबल यंत्रणेचे फेटाळण्यात आलेले पूर्वगणन ही त्यामागील कारणे आहेत. त्यामुळे या समित्यांमध्ये महापालिका प्रशासनाकडून मनमानी पद्धतीने एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचे आक्षेप घेत पूर्वगणन समिती, अ‍ॅमेनिटी समिती आणि अन्य समित्यांमध्ये शहर सुधारणा समितीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा समावेश करावा, असा ठराव शहर सुधारणा समितीने मान्य केला आहे, पण नगरसेवक या समित्यांमध्ये आले म्हणजे कारभार सुधारेल, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार आहे. या समितीमध्ये येण्याचा उद्देश कोणता, असा प्रश्न पडला तर निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेतील रस असेच उत्तर पुढे येणार आहे. पण असे का घडले? समान पाणीपुरवठा योजनेचे प्रारंभी तीन हजाराहून अधिक कोटींचे पूर्वगणन पत्रक करण्यात आले. पूर्वगणन पत्रक फुगविल्याचे आणि त्यामुळे निविदाही जादा दराने आल्याचे पुढे आले आणि त्यानंतर फेरनिविदा काढताना पूर्वगणन समितीने पाणीपुरवठय़ाचा आर्थिक आराखडा एक हजार कोटींनी कमी केला. त्यानंतर सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोजेबल यंत्रणा उभारणीचा १२ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीने घाईगडबडीत मान्य केला. त्याला पूर्वगणन समितीची मान्यता नव्हती. त्यामुळे तो फेटाळला गेल्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद सत्ताधारी भाजपमध्ये उमटले. या समितीमध्ये नगरसेवकांना स्थान मिळाले तर समितीच्या स्वतंत्र स्थानाला धक्का लागण्याची शक्यता आहे. या समितीमध्ये योग्य निर्णय झाला नाही तर त्या विरोधात दाद मागण्याची यंत्रणा आहे. पण नगरसेवकांचा समावेश झाल्यास समितीचे स्वातंत्र्यच संपुष्टात येईल, हे नक्की. त्यामुळे पूर्वगणन समितीमध्ये जाण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा नगरसेवकांनी त्या संदर्भात शहर सुधारणा समितीमध्येच चर्चा करणे योग्य ठरणार आहे. काँग्रेसमधील वाद शहरातील सत्ताधारी पक्ष अशी काँग्रेसची ओळख होती गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला अवघ्या ९ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्याला कारण ठरले ते पक्षांतर्गत वाद आणि मतभेद. निवडणुकीतील अपयशानंतर हे वाद संपुष्टात येतील, अशी शक्यता होती. किंबहुना शहर काँग्रेस एक असल्याचा दावा सातत्याने पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतो. तर काँग्रेस मूठभरांच्या हाती असल्याचे आरोप कार्यकर्ते करीत आहेत. त्यामुळे हे वाद संपुष्टात येण्याची चिन्हे नाहीत. पक्षातील नाराजी फलकांच्या माध्यमातून व्यक्त होण्याची नवी पद्धत काँग्रेसमध्ये सुरू झाली आहे. काँग्रेस पक्ष नक्की कोणाचा, हे सांगणारे फलक शहराच्या विविध भागात मध्यंतरी लावण्यात आले होते. यातूनही काँग्रेसचा कारभार अद्यापही काही मोजक्या मंडळींच्याच हाती आहे, असाच सूर पुढे आला होता. त्यामुळे दर सहा-सात महिन्यांनी काँग्रेसमधील वाद लहान-सहान कारणावरून पुढे येत असल्याचे दिसत आहे. नदीसंवर्धन योजनेवर आक्षेप साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीचा ४४ किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ आणि आजूबाजूचा परिसर विकसित करण्याची महत्त्वकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचे सादरीकरण गेल्या आठवडय़ात करण्यात आले. मात्र ही योजना तत्काळ पूर्ण करणे अडचणीचे असेल, अशी अप्रत्यक्ष कबुली महापालिका आयुक्तांनी दिली. या योजनेच्या माध्यमातून खासगी आणि सरकारी जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नदीपात्रातील हरित क्षेत्रही नष्ट करण्यात येणार असून बांधकामाला मान्यता नसतानाही चटई क्षेत्र निर्देशांकाची खैरात करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ही योजना आराखडय़ाच्या पातळीवर असताना शहरातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. मात्र या सूचनांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांमध्येही नाराजी असून योजनेच्या अंमलबजावणीवरून उपस्थित करण्यात येत असलेल्या आक्षेपांवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने स्पष्टीकरण देणे योग्य ठरणार आहे. मात्र याबाबत प्रशासकीय आणि सत्ताधाऱ्यांकडून मौन बाळगले जात असल्यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. अविनाश कवठेकर - avinash.kavthekar@expressindia.com
