परिषदेचे नियम बदलण्याची शक्यता देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी दिलासा मिळण्याची शक्यता असून महाविद्यालयातील २० टक्के शिक्षक पदे ही अतिथी शिक्षकांमधून भरण्यासाठी परवानगी देण्याचे परिषदेच्या विचाराधीन आहे. त्याचवेळी पायाभूत सुविधांचे इतरही काही निकष शिथिल होण्याची शक्यता असल्याचे परिषदेतील सूत्रांनी सांगितले. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद ही देशातील तंत्रशिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकार मंडळ आहे. दरवर्षी नवी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी, असलेल्या महाविद्यालयांसाठी परिषद नियमावली तयार करते. पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी या नियमावलीत बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या परिषदेच्या अस्तित्वाबद्दल काही संस्थांनी प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयात धाव घेतली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या आठवडय़ात होऊ घातलेल्या सुनावणीत परिषदेला पुन्हा एकदा एका वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळाल्यास नवी नियमावली लागू होऊ शकेल. नव्या नियमावलीमध्ये महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक असलेल्या एकूण शिक्षकांपैकी २० टक्के अतिथी शिक्षक घेता येणार आहेत. मात्र त्याचवेळी सध्या शिक्षकांचीच वानवा असलेल्या महाविद्यालयांना ८० टक्के पूर्णवेळ शिक्षक भरण्यामधून सूट मिळणार नसल्याचेही दिसत आहे. सध्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक उपशाखेसाठी एक वर्गखोली आणि एक सेमिनार हॉल बंधनकारक होता. मात्र आता जेवढय़ा उपशाखा शिकवल्या जात असतील त्यापेक्षा एक वर्गखोली आणि सेमिनार हॉल कमी चालणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार महाविद्यालयासाठी किमान १० एकर जमीन असणे आवश्यक होते. त्याऐवजी ती साडेसात एकर करण्याचे आणि हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचेही विचाराधीन आहे. महाविद्यालयांना लागणारे ‘इ-जर्नल्स’ अधिक सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत विचारले असता परिषदेचे संचालक डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले, ‘सध्या न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे नियमावलीबाबत काही बोलता येणार नाही. आम्ही प्राथमिक मसुदा केला आहे, मात्र तो न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच जाहीर करण्यात येईल.’
