राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची अपेक्षा प्राचीन भारतामध्ये प्रशासकीय लोकशाही नांदत होती. स्वातंत्र्यानंतर देशातील सरकारने सातत्याने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयांमुळे देशाचा विकास झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत नावीन्यपूर्ण धोरणांचा अवलंब करून जनहिताचे विविध निर्णय घेतले. या धोरणांमुळे देशाची प्रगती गतीने होत असून त्याचा अभ्यास आणि विश्लेषण झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतर्फे खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आणि नीती आयोगाचे सदस्य धीरज नय्यर यांच्या ‘द इनोव्हेशन रिपब्लिक : गव्हर्नन्स इनोव्हेशन्स इन इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनानिमित्त राज्यपाल बोलत होते. हेलिकॉप्टरमधील बिघाडामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकलेले राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मनोगत व्यक्त केले. यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, उपमहासंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, प्रबोधिनीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिरुद्ध देशपांडे आणि महासंचालक रवींद्र साठे या वेळी उपस्थित होते. देशाची गंगाजळी संपुष्टात येत असतानाच्या कालखंडात तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या धोरणातून आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, असे सांगून राव म्हणाले, नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी हे केंद्र सरकारने दोन क्रांतिकारी निर्णय घेतले. व्यापारी, उद्योजक, राजकीय नेते यांच्यापासून ते अगदी सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास सहन करावा लागला असला तरी जनतेने या निर्णयांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. या निर्णयांमागचा उद्देश ध्यानात घेऊन सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले. देशातील गरीब जनतेला बँकिंग प्रवाहामध्ये आणण्याच्या उद्देशातून घेतलेला जन-धन योजना हा सरकारचा निर्णय म्हणजे ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आता थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होत आहे. सरकारने अन्नधान्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा आणि बेरोजगारी हटविण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा अभ्यास आणि विश्लेषण झाले पाहिजे. सहस्त्रबुद्धे म्हणाले,की मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कालखंडात शासकता आणि प्रशासकतेमध्ये वहिवाट सोडून बिकट वाटेने जाण्याची वृत्ती वाढलेली दिसली. शासकता आणि प्रशासकता या विषयामध्ये गेल्या चार वर्षांत घडलेल्या नवमन्वंतरावर प्रकाश टाकणारे हे पुस्तक आहे. कल्पकता आणि नवप्रवर्तनाचे प्रतििबब दिसणारे १७ निर्णय या पुस्तकात समाविष्ट आहेत. या निर्णयांचे दर दोन किंवा पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करून नवप्रवर्तनाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. असे उपक्रम संस्थात्मक स्वरूपात करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. सरकार आणि नावीन्यता असे समीकरण सहसा दिसून येत नाही. मोदी सरकारच्या काळात हे समीकरण जुळून आले असून प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये कार्यक्षमता आणण्यासाठी कल्पकतेचा वापर केला आहे, असे धीरज नय्यर यांनी सांगितले.
