शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात किमान प्राथमिक सुविधांचाही अभाव असल्याने त्याची झळ पक्षकार आणि वकिलांना बसत आहे. अस्वच्छ प्रसाधनगृहे, पक्षकारांना वाहने लावण्यासाठीची अपुरी जागा, गेल्या काही दिवसांपासून नवीन इमारतीतील बंद पडलेली लिफ्ट आदी विविध उणिवांमुळे पक्षकारांबरोबर वकिलांचीही मोठय़ा प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात दररोज चार ते पाच हजार नागरिक आणि वकील कामानिमित्त येतात. दिवाणी, फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यांच्या कामकाजासाठी पुणे जिल्ह्य़ातूनही पक्षकार हजेरी लावतात. गेल्या शनिवारी न्यायालयाच्या आवारातील नवीन इमारतीत एका पक्षकार महिलेला भोवळ आली, मात्र लिफ्ट बंद असल्यामुळे त्या पक्षकार महिलेला महिला वकिलांनी उचलून इमारतीच्या तळमजल्यावर न्यावे लागले. नवीन इमारतीतील लिफ्टला पंचवीस वर्षे झाली आहेत. या लिफ्टचा कार्यकाळ संपला आहे. न्यायलयात असलेली लिफ्ट जुनी झाल्याने उत्पादक कंपनीकडे तिचे सुटे भाग उपलब्ध नाहीत. नवीन लिफ्ट बसवण्यासाठी न्याय व विधी खात्याने ४६ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने नवीन इमारतीतील लिफ्टच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने पक्षकार आणि वकिलांची गैरसोय झाल्याची तक्रार आहे. विशेषत: लिफ्ट बंद असल्याने न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे लिफ्टचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी वकिलांसह पक्षकारांनी केली आहे. न्यायालयाच्या आवारातील प्रसाधनगृहं अतिशय अस्वच्छ असतात. स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता केली जावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. पक्षकारांना न्यायालयाच्या आवारात वाहने लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या समोरील रस्त्यावर पक्षकार वाहने लावतात. बऱ्याचदा वाहने योग्यरीतीने न लावल्यामुळे तेथे वाहतुकीची कोंडी होते. सीसीटीव्ही कॅमेरे कधी लावणार? शिवाजीनगर न्यायालयाच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आवारात पूर्ववैमनस्यातून खून झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महिन्याभरापूर्वी एका गुंडाला बेकायदेशीररीत्या पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी अटक केली होती. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे आहे. .. पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी वकिलांनी आंदोलन केले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहने लावण्यासाठी न्यायालयासमोरील धान्य गोदामाची जागा देण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायालयातील लिफ्टसाठीही निधी मंजूर झाला आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांची वकिलांनी समस्यांसंदर्भात भेट घेतली होती. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही. अ‍ॅड. गिरीश शेडगे, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
