कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, असा सूर शनिवारी झालेल्या जनसुनवाईमध्ये व्यक्त करण्यात आला.सहयोग ट्रस्टतर्फे कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यासंदर्भात आयोजित जनसुनवाईमध्ये माजी पोलीस महासंचालक अशोक धिवरे, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अशोक विभुते, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां विद्या बाळ आणि अॅड. रमा सरोदे यांनी सहभाग घेतला. पूर्वार्धात कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यान्वये दाद मागितलेल्या चार महिलांनी आपली व्यथा मांडली.अशोक धिवरे म्हणाले, कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी होत असताना कायदा एकीकडे आणि समाज दुसरीकडे अशी स्थिती का होते याचा विचार झाला पाहिजे. कायदा समाजापर्यंत पोहोचत नसल्याने त्याला समाजाचे पाठबळ मिळत नाही. कौटुंबिक हिंसेला बळी पडणाऱ्या महिलांना दाद मागताना प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसतो. त्यामुळे या महिलांना खरोखरीच न्याय मिळवून देण्यासाठी केवळ कायद्याच्या चौकटीत न राहता भावनिक आणि सामाजिक पातळीवर जाऊन विचार झाला पाहिजे.न्या. अशोक विभुते म्हणाले, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणामध्ये महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या वकिलांनी पक्षकाराची बाजू मांडताना कौटुंबिक हिंसा आणि पोटगी या दोन स्वतंत्र विषयांची सरमिसळ करता कामा नये. प्रत्येक स्त्रीला घटस्फोट नको असतो. झालेली चूक पतीच्या निदर्शनास आणून देणे हा देखील त्यामागचा उद्देश असतो. न्यायालयांची असलेली कमी संख्या आणि आहेत त्या न्यायालयातील वाढती प्रकरणे ध्यानात घेता सामाजिक संस्था आणि वकिलांनी कौटुंबिक हिसाचारविरोधी कायद्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची मागणी करावी.विद्या बाळ म्हणाल्या, घरातील अन्यायकारक गोष्ट बोलण्याची महिलांना लाज वाटते. स्त्री आहोत म्हणजे आधी एक माणूस आहे हे ध्यानात घेऊन महिलेने आपल्या अवमानाविषयी बोलले पाहिजे. महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या कामामध्ये महिला दक्षता समित्या कुचकामी ठरल्या आहेत. या समितीवर कोणत्या महिलांना घ्यावे याचे काही निकष नाहीत. त्याचप्रमाणे या महिलांचे प्रशिक्षणही झालेले नसते. कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजामध्ये चांगल्या अर्थाच्या दबावगटाचे वादळ येईल.अॅड. रमा सरोदे म्हणाल्या, मानसिक हिंसा म्हणजे काय, महिलांचा छळ मोजण्याचे परिमाण कसे ओळखायचे हे प्रश्न आहेत. पुरावे गोळा करण्यासाठी कष्ट पडतात. खासगी कंपन्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू नसल्याने पीडित महिलेच्या पतीच्या आर्थिक स्रोताविषयी माहिती मिळविणे अवघड जाते. अॅड. असीम सरोदे यांनी मनोगत व्यक्त केले.८२ टक्के प्रकरणे प्रलंबित कौटुंबिक हिंसेला बळी पडणाऱ्या पुणे जिल्ह्य़ातील महिलांची ८२ टक्के प्रकरणे न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. १६ टक्के प्रकरणांमध्ये महिलांना न्याय मिळाला असून दोन टक्के प्रकरणे अपिलामध्ये आहेत, अशी माहिती सहयोग ट्रस्टने केलेल्या पाहणीमध्ये पुढे आली आहे.
