अपुरे मनुष्यबळ, वाहनांची कमतरता, अधिकाऱ्यांची गटबाजी पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती गुन्हेगारी नियंत्रित ठेवण्याचा प्रमुख हेतू डोळ्यासमोर ठेवून शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. प्रत्यक्षात, पहिल्या वर्षभरात गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे दिसून येते. अपुरे मनुष्यबळ, पोलीस वाहनांची कमतरता, अधिकाऱ्यांची गटबाजी, अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वाढते प्रमाण अशा प्रवासात आयुक्तालयाची पुढील वाटचाल सुरू आहे. बऱ्याच घडामोडींनंतर १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी पिंपरी पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना झाली. सुरुवातीला चिंचवडच्या ऑटो क्लस्टर येथून कामकाज झाले. महापालिकेने प्रेमलोक पार्क येथे प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधून दिल्यानंतर तेथून कारभार सुरू झाला. सुरुवातीपासून आयुक्तालयाला अपुरे मनुष्यबळ आणि पोलीस वाहनांची कमतरता यांसारख्या समस्या आहेत, त्या वर्षभरानंतरही कायम आहेत. शहरात खुनांचे सत्र सुरू असून दीड वर्षांत खुनांच्या घटनांनी शंभरी ओलांडली आहे. घरफोडय़ा आणि वाहनचोऱ्या दररोज होत आहेत. महिन्यातून दोनदा वाहनांची तोडफोड ठरलेली आहे. वर्चस्वातून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या टोळक्यांचा ऊतमात सुरू असून त्यांनी पोलिसांच्या नाकीनऊ आणले आहे. गुन्ह्य़ांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग चिंताजनक आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाणही वाढत आहे. वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याने जागोजागी वाहतुकीचा बोजवारा उडालेला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र गटबाजी असून त्यात पोलीस कर्मचारी भरडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. बदल्यांमागे नको त्या गोष्टी होत आहेत. बदली झालेल्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी बदल्यांच्या विरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली आहे. निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या पोलीस आयुक्तांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यांच्या मर्जीतील एका खास पोलीस निरीक्षकाकडे खरा कारभार आहे. सगळी कार्यवाही ते करतात आणि आयुक्तालयात केवळ शिक्कामोर्तब होत असल्याची पोलीस दलात उघड चर्चा आहे. पोलीस आयुक्तांनी सुरुवातीला धडाकेबाज सुरुवात केली. हिंजवडीसह शहरातील वाहतुकीची बेशिस्त मोडून काढण्याचा निर्धार त्यांनी केला. मात्र, तो कागदावरच राहिला. नागरिकांना मदत करण्यासाठी फोन अ फ्रेन्ड सारखी चांगली योजना सुरू केली. मात्र, पोलीस दलातच त्याविषयी नाराजी होती. गुन्हेगारी कमी होण्याच्या दृष्टीने आयुक्तालयाचा फारसा उपयोग झालेला नाही. पूर्वी जशी स्थिती होती, त्याहून अधिक गंभीर परिस्थिती सध्या दिसते. तरीही, वर्षभरात पोलीस आयुक्तांनी प्रशासनात गुन्हे शाखा वाढवल्या. कंपन्याच्या सहकार्याने पोलीस दलासाठी मोटारी आणल्या. थेट उपलब्ध होणारे पोलीस अशी आयुक्तांची ओळख आहे.
