देशभरात पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे वाढणाऱ्या दूरस्थ अभ्यासक्रमांना आता चाप बसणार असून एखादा अभ्यासक्रम सलग दहा वर्षे चालवणाऱ्याच संस्थेला किंवा विद्यापीठाला दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. दूरस्थ शिक्षणाबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवी नियमावली लागू केली आहे.देशातील दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीवर आणि दरवर्षी मोठय़ा संख्येने सुरू होणाऱ्या दूरस्थ शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियंत्रण आणले आहे. आतापर्यंत ‘डिस्टन्स एज्युकेशन काउन्सिल’च्या माध्यमातून देशभरातील दूरस्थ शिक्षण संस्था नियंत्रित केल्या जात होत्या. मात्र, जून २०१३ मध्ये ‘डिस्टन्स एज्युकेशन काउन्सिल’चे अधिकार काढून घेऊन त्याच्या कायद्यामध्ये सुधारणा होईपर्यंत दूरस्थ शिक्षणाची जबाबदारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे देण्यात आली होती. या वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने डिस्टन्स एज्युकेशन काउन्सिलचेच निकष लागू केले असले, तरी आता आयोगाने त्यांची स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. दूरस्थ शिक्षणाचे निकष तयार करण्यासाठी आयोगाने एन. आर. माधव मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल आयोगाला सादर केला आहे.नव्या नियमानुसार किमान दहा वर्षे नियमित अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थेलाच दूरस्थ अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहे. ज्या संस्थांना किंवा विद्यापीठांना आपल्या परिक्षेत्राबाहेर अभ्यास केंद्र सुरू करायचे आहे, त्यांना राज्य शासनाचीही स्वतंत्रपणे परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अभ्यास केंद्र, स्वयंअध्ययनाचे साहित्य, विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन, अभ्यास पूरक सेवा या संस्थांनी देणे अवश्यक आहे. त्याचबरोबर दूरस्थ शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी संस्थेकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना, विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, शुल्काचे तपशील, अभ्यासक्रम आराखडा, प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची तारखेनुसार आकडेवारी, इतर संस्थांशी असलेले करार या सर्व मुद्दय़ांची माहिती संस्थेने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नियमित अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या ग्रंथालय, कार्यशाळा, प्रयोगशाळा यांसारख्या सुविधा दूरस्थ शिक्षण अभ्यास केंद्रामध्ये उपलब्ध करून देणे आयोगाने बंधनकारक केले आहे.
