पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी पाणी तोडण्याचा निर्णय घेण्याबाबत कोणत्याही मंत्र्याने उठावे आणि काहीही विधाने करावीत, हे योग्य नाही. पाणी तोडण्याचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय आहे. तसे अधिकार कोणा मंत्र्यांना नाहीत, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी केले. पाकिस्तानचे पाणी तोडल्यास त्याचे तीव्र परिणाम पुढे येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची कोंडी करताना सिंधू, चिनाब आणि झेलम या भारतातून पाकिस्तानकडे वाहत जाणाऱ्या नद्यांचा प्रवाह यमुनेकडे वळविण्याचा निर्णय भारताने घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात पक्षाच्या बैठकीसाठी आलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पुलमावा दहशतवादी हल्ल्याचे कोणीही राजकारण करू नये, अशी काँग्रेसची भूमिका असून दहशतवादी विरोधी लढय़ाला काँग्रेसने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, दहशतवादी हल्ल्यानंतर सैन्याला कारवाईचे सर्वाधिकार दिले आहेत, हे अत्यंत बालीश विधान आहे. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ पंतप्रधान आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीचा आहे. पाकिस्तानचा प्राधान्य देशाचा दर्जा काढून, तसेच राजदूताला माघारी बोलावून काहीही फरक पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याची भाषा केली आहे. त्याची सर्वजण वाट पहात आहेत, असेही ते म्हणाले. प्रकाश आंबेडकरांना जागा वाटपाचा प्रस्ताव प्रकाश आंबेडकरांनी संसदेत यावे, अशी आघाडीची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यासाठी जागा वाटपाचा प्रस्तावही त्यांना देण्यात आला आहे. मात्र ते त्या प्रस्तावाबाबत गंभीर नाहीत. धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन व्हावे, असा भाजपचा प्रयत्न असून त्याला कोणी मदत करत असेल तर काय करणार, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला महाआघाडीत घेण्याबाबत विचारले असता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्वतंत्रपणे विविध पक्षांशी चर्चा सुरू असून व्यापक आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे सांगत त्यावर अधिक भाष्य करणे चव्हाण यांनी टाळले.
