शहरातील वाहतुकीचा विचार करून शहराचा एकात्मिक सायकल विकास आराखडा तयार करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव वादात सापडणार आहे. तब्बल एक कोटी १५ लाख रुपये खर्च करून हा आराखडा तयार करून घेण्याबाबत हालचाली सुरू असल्या तरी यापूर्वी २०० कोटी रुपये खर्च करून तयार झालेल्या सायकल ट्रॅकचे आणि केंद्राने कोटय़वधींचे अनुदान दिलेल्या ‘सायकल वापरा योजने’चे काय झाले, असाही प्रश्न या आराखडय़ाच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. वाहतुकीचा वीस वर्षांचा विचार करून शहराचा सायकल आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा आराखडा तयार करण्याचे काम ‘इनोव्हेटिव्ह ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन’ या संस्थेला देण्यात येणार असून त्यासाठी एक कोटी १५ लाख रुपये देण्याची निविदा स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली आहे. ही निविदा प्रशासनाकडून मांडण्यात आल्यानंतर सध्याच्या सायकल ट्रॅकबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. शहरातील सायकल मार्गाचा विकास व अनुषंगिक बाबींचा समावेश या नव्या प्रस्तावित आराखडय़ात असेल. जुना आराखडा बासनात केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू योजनेतून पुणे महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी व योजनांसाठी अनुदान मिळाले होते. त्यात सायकल ट्रॅकचाही समावेश होता. त्यासाठी केंद्र व राज्याकडून २०० कोटी रुपयांचे अनुदानही महापालिकेला मिळाले होते. त्यातून ११० किलोमीटर लांबीचे सायकल ट्रॅक शहरातील प्रमुख भागात व प्रमुख रस्त्यांच्या कडेने विकसित करण्यात आले. त्यासाठी शहरातील सायकल मार्गाचा आराखडाही तयार करून घेण्यात आला होता. तो आराखडा सादर झाल्यानंतर शहराला केंद्राकडून अनुदान मिळाले होते. एकीकडे सायकल ट्रॅकसाठीचा आराखडा तयार असताना आणि काही प्रमाणात त्याचे कामही झालेले असताना नव्याने एक कोटी १५ लाख रुपये खर्च करून पुन्हा आराखडा करून घेण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. सायकल वापरा योजनाही बासनात पुण्यात सायकल वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पाच वर्षांपूर्वी नगरसेवक आबा बागुल यांनी एक अभिनव योजना महापालिकेला सादर केली होती. शहरात पंचवीस ठिकाणी सायकलींसाठी तळ उभे करण्याची योजना होती. या सायकल तळांवर महापालिकेकडून तीनशे सायकली ठेवल्या जाणार होत्या आणि पहिल्या तासासाठी नि:शुल्क व पुढील प्रत्येक तासाला पाच रुपये असा दर आकारून त्या सायकली नागरिकांना वापरासाठी भाडे तत्त्वावर देण्याची योजना होती. कोणत्याही तळावरून सायकल घेऊन ती कोणत्याही तळावर परत करा असे त्या योजनेचे स्वरुप होते. या योजनेत अनेक अडथळे निर्माण करण्यात आले. मात्र योजनेचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर योजना मंजूर होऊन त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कमी दर आकारणाऱ्या व्यावसायिकाला योजना सुरू करण्यासाठी कार्यारंभ आदेशही (वर्क ऑर्डर) देण्यात आला. एवढी सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि नंतर मात्र प्रत्यक्ष योजनाच सुरू करण्यात आली नाही. ही योजना केंद्र सरकारनेही प्रायोगिक तत्त्वावर स्वीकारली होती. त्यासाठी केंद्राने तीन कोटींचे अनुदानही पुण्याला दिले होते. मात्र त्या अनुदानाचे काय झाले, हेच आता कोणाला माहिती नाही, अशी परिस्थिती आहे. सायकल ट्रॅक तयार असताना, सायकल वापरा योजना मंजूर झालेली असताना आता पुन्हा नव्याने आराखडा करून घेण्यामागचे नक्की कारण काय आहे असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. ही निव्वळ लूट सायकल योजना आणि सायकल ट्रॅक याचा सर्वागीण आराखडा तयार असताना पुन्हा एक कोटी रुपये खर्च करून आराखडा तयार करण्याचे काम देणे ही निव्वळ पैशांची लूट आहे. आधीची योजना सुरू केली तरी सायकल वापराला प्रोत्साहनच मिळणार आहे. मात्र ते न करता नवीनच काही तरी टूम काढण्यात आली आहे. अस्तित्वातील सायकल ट्रॅक उखडले जात आहेत, आहेत त्यांच्यावर अतिक्रमण झाले आहे, कोणताही ट्रॅक वापरात नाही आणि तरी पुन्हा नवा आराखडा हा काय प्रकार आहे तेच समजत नाही. आबा बागुल, उपमहापौर
