सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून माहिती अधिकारात माहिती न मिळण्याचा पुन्हा नव्याने दाखला समोर आला आहे. या वेळी मंत्रालयाच्या आदेशांनाच विद्यापीठाने धुडकावल्याचेही दिसत आहे. विद्यापीठाकडून देण्यात येणाऱ्या ‘डिन्स ग्रेस’ गुणांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेले असतानाही असे पत्र मिळालेच नसल्याचे विद्यापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील कागदपत्रे गहाळ होतात, की विद्यापीठाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने गुण वाढवून दिले जातात. त्याला ‘डिन्स ग्रेस गुण’ असे विद्यापीठात म्हटले जाते. विद्यापीठाच्या गुणदान पद्धत आणि मूल्यांकनामधील घोटाळे अनेकदा समोर आले आहेत. तरीही अधिष्ठात्यांच्या अधिकारात हे गुण वाटले जातात. याबाबत डॉ. अतुल बागूल आणि विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठाकडे या विषयावर आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे पत्र १२ ऑगस्टला दिले होते. त्यावर सप्टेंबर महिन्यात शासनाने विद्यापीठाला स्मरणपत्रेही पाठवली. तक्रारदारांना या पत्रांच्या प्रतीही मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या. त्या पत्राचा संदर्भ देऊन वेलणकर यांनी विद्यापीठाकडे माहिती अधिकारांत ‘डिन्स ग्रेस’ गुणांबाबतचा अहवाल मागितला. मात्र, त्यावर अशी पत्रेच मिळाली नसल्याचे उत्तर विद्यापीठाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिलेली पत्रे खरी मानायची की पत्रे मिळालीच नसल्याचे विद्यापीठाचे उत्तर, असा प्रश्न समोर येत आहे. डिन्स ग्रेस गुण म्हणजे काय? विद्यार्थ्यांला एखाद्या विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी ४ ते ५ गुण कमी पडले किंवा वरची श्रेणी मिळण्यासाठी काही गुण कमी पडले, तर अशा वेळी विद्यापीठाच्या नियमानुसार या विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात येतात. या अध्यदेशाप्रमाणे विद्यार्थ्यांला एकूण गुणांच्या १ टक्का किंवा १० गुण यापैकी जे गुण कमी असतील तेवढेच ग्रेस गुण देता येतात. त्या व्यतिरिक्त ग्रेस गुण देण्याचे अधिकार हे कुलगुरूंनाही नाहीत. असे असताना विद्यापीठात ‘डिन्स ग्रेस’ या नावाने नवाच पायंडा पाडला आहे. एखाद्या विषयाचा निकाल कमी लागला की तो सावरण्यासाठी नियमबाह्य़ पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवले जातात. अशा प्रकारे गुण वाढवून देण्याच्या विद्यापीठाच्या प्रथेला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. परीक्षा विभागाने निकाल तयार केल्यानंतर तो अधिष्ठात्यांकडे पाठवण्यात येतो. त्यात दोन गुणांपासून ते १५ गुणांपर्यंतचे टेबल असते. अधिष्ठात्यांना वाटेल, त्या रकान्यात खूण करून त्यांनी हे टेबल परीक्षा विभागाला द्यायचे असते.
