पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतल्यामुळे महापालिका ढवळून निघाली आहे. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याकडे, तर समाविष्ट तेवीस गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार अतिरिक्त नगर अभियंता विवेक खरवडकर यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शनिवारी महापालिकेत अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या. त्यामुळे मूळ आदेशाला शनिवारी शुद्धिपत्रही काढावे लागले.
महेश झगडे महापालिका आयुक्त असताना त्यांनी १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी वाघमारे यांच्याकडील भूअभिन्यास (ले-आऊट) आणि बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीचे सर्व अधिकार खरवडकर यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम वाघमारे यांच्याकडे देण्यात आले. आयुक्त महेश पाठक यांनी हे दोन्ही अधिकार आता वाघमारे आणि खरवडकर यांच्यात विभागून दिले आहेत. तसा कार्यालयीन आदेश पाठक यांनी शुक्रवारी जारी केला.
हा आदेश निघताच आधीच संवेदनशील असलेल्या बांधकाम विभागात नव्या चर्चाना उधाण आले. पाठोपाठ काही राजकीय पुढारीही या विषयात उतरले. त्यामुळे शनिवारी दिवसभर या निर्णयाचीच चर्चा महापालिकेत होती. अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणानंतरही योग्य तोडगा निघत नव्हता, असे समजते. त्यानंतर मूळ आदेश आयुक्तांना परत मागवून घ्यावा लागला व त्यानंतर शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. असा प्रकार प्रथमच झाल्याचीही चर्चा ऐकायला मिळाली.
नव्या आदेशानुसार बांधकाम विभागही आता दोन भागात विभागण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व अधिकारी व कर्मचारीही विभागण्यात आले असून एक, दोन व तीन हे झोन खरवडकर यांच्याकडे, तर चार ते सात हे झोन वाघमारे यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. धोरणात्मक निर्णयासाठी आयुक्तांकडे जाणारे सर्व प्रस्ताव यापुढे वाघमारे यांच्यामार्फतच आयुक्तांडे जातील, असे शुद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.