थकबाकी वसुलीसाठी मिळकतकर अभय योजना राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी महापालिकेने घेतला. मिळकतकराची ५० लाखांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांना २ ऑक्टोबर ते ३०नोव्हेंबर या दरम्यान अभय योजना मंजूर करण्यात आली आहे. अभय योजमेमुळे थकबाकी वसूल होऊन महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, असा दावा स्थायी समितीकडून करण्यात आला आहे. महापालिकेकडून थकबाकी असलेल्या मिळकतीवर तीनपट शास्ती आणि दंड आकारण्यात येतो. त्यामुळे मिळकतकराची थकबाकी मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. गेल्या वर्षीची अतिवृष्टी आणि यंदा करोना संसर्गाची साथ यामुळे मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यात यावी, असा प्रस्ताव भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला होता. थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येत असलेल्या दोन टक्के दंडाच्या रकमेत ८० टक्के सवलत द्यावी, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी स्थायी समितीची विशेष सभा झाली. त्यामध्ये दोन उपसूचना मान्य करीत योजनेला मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व सेना नगरसेवकांनी दिलेल्या उपसूचना मान्य करण्यात आल्या. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सरसकट थकबाकीदारांना सवलत देण्यास विरोध दर्शविला. सरसकट थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविल्यास प्रामाणिक मिळकतदारांवर अन्याय होईल. त्यामुळे कोटय़वधींची थकबाकी असलेल्यांना ही सवलत नको. त्याऐवजी ५० लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबवावी तसेच ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मिळकतकर भरणाऱ्या थकबाकीदारांना सर्वसाधारण करात १५ टक्के सवलत द्यावी, या विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी दिलेल्या दोन्ही उपसूचनांना स्थायीने मंजुरी दिली. निवासी—बिगर निवासी मिळकतींची कोटय़वधींची थकबाकी निवासी, बिगर निवासी ( व्यावसायिक मिळकती) तसेच मोबाइल टॉवर आकारणीपोटीची एकत्रित थकबाकी ५ हजार ७३९ कोटी रुपये एवढी आहे. यात निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींच्या थकबाकीची रक्कम २ हजार ११७ कोटी आहे. तर ५ लाख ३५ हजार ४१० थकबाकीदार आहेत. दरमहा दोन टक्के दंडामुळे ही रक्कम २ हजार ४६८ कोटी एवढी झाली आहे. मोबाइल टॉवर्सचा समावेश नाही मोबाइल टॉवर्सची थकबाकीही ३ हजार २७१ कोटी आहे. थकबाकीविरोधात काही मोबाइल कंपन्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. थकबाकीचे दावे न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मोबाइल टॉवर्स थकबाकीदारांना अभय योजना लागू राहणार नाही. करोनामुळे रोजगार, उद्योगांवर परिणाम झाला. मिळकतकर थकबाकीवर प्रतिमहा आकारण्यात येणारी दोन टक्के दंडाची रक्कम कमी करावी, अशी मागणी होत होती. अभय योजनेमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. — हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका. सरसकट मिळकतकर थकबाकीदारांना व्याजदरात ८० टक्के सवलत दिली असती तर प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होऊ न धनदांडग्यांचे हित जोपासले गेले असते. ५० लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांना व्याजात सवलतीच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. — आबा बागुल, गटनेता काँग्रेस
