27 October 2020

News Flash

पूरग्रस्तांना मालकी हक्क; प्रलंबित प्रश्न सुटल्याचा दावा

पानशेत पूरग्रस्त समितीने त्याबाबत सादर केलेल्या अहवालानंतर राज्य शासनाने पूरग्रस्तांची तीन हजार ९८८ घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला आहे

| July 13, 2013 02:45 am

पानशेत पूरग्रस्तांना त्यांची राहती घरे मालकी हक्काने मिळावीत हा अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटला असून घरे मालकी हक्काने करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचा दावा आमदार मोहन जोशी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. पूरग्रस्त सोसायटय़ांच्या मालकी हक्काचाही प्रश्न सुटल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
पूरग्रस्तांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत यासाठी गेली अनेक वर्षे मागणी होत होती. शासनाने स्थापन केलेल्या पानशेत पूरग्रस्त समितीने त्याबाबत सादर केलेल्या अहवालानंतर राज्य शासनाने पूरग्रस्तांची तीन हजार ९८८ घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष मंगेश खराटे आणि आमदार जोशी या मागणीच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नशील होते. पूरग्रस्तांना त्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे बँकेचे कर्ज मिळण्यासह अन्य अनेक शासकीय प्रक्रियेत त्यांना अडथळे येत होते.
पानशेत धरण फुटण्याच्या दुर्घटनेनंतर पुण्यातील पूरग्रस्तांसाठी राज्य शासनाने एरंडवणे, दत्तवाडी, पर्वतीदर्शन, शिवदर्शन, जनवाडी, पांडवनगर, भवानी पेठ आदी तेरा ठिकाणी वसाहती बांधल्या होत्या. या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांचा प्रश्न सुटल्याचा दावा जोशी आणि खराटे यांनी केला.
शासनाने १९९१ नंतर पूररग्रस्तांकडून देय असलेली मालकी हक्काची रक्कम स्वीकारणे बंद केल्यामुळे या वसाहतींमधील ६७७ रहिवाशांची बाकी त्यांच्या नावावर आहे. ही बाकी देखील त्यांना आता भरता येणार असून १ जानेवारी १९७६ च्या शीघ्र सिद्ध गणकानुसार (रेडी रेकनर) त्यांच्याकडून रक्कम स्वीकारली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यासाठी १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर ही मुदत देण्यात आल्याचे  खराटे यांनी सांगितले. पूरग्रस्तांनी मोकळ्या जागांमध्ये जे वाढीव बांधकाम केले आहे ते शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या निर्णयानुसार नियमान्वित करण्याची प्रक्रिया देखील होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
‘सोसायटय़ांचाही प्रश्न सुटला’
ज्या पूरग्रस्तांनी सहकारी सोसायटय़ा स्थापन केल्या आहेत अशा सोसायटय़ांना शासनाने ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने जागा दिल्या होत्या. अशा सोसायटय़ांकडून मालकी हक्काची रक्कम स्वीकारून सोसायटय़ांना मालकी हक्काने जागा दिल्या जाणार असल्याचेही आमदार मोहन जोशी यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 13, 2013 2:45 am

Web Title: decision of state govt ownership for living houses to panshet flood affected
Next Stories
1 रक्तचंदन तस्करांना मदत प्रकरण-पोलीस कर्मचारी निलंबित, अधिकाऱ्याची अजूनही चौकशी सुरू!
2 शहरातील सर्व गुणवंतांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय
3 आरोग्यदृष्टय़ा सुरक्षित अन्न मिळणारे पुणे बनणार देशातील पहिले शहर
Just Now!
X