करोनाचे संकट अद्यापही कायम असल्याने आणि गेल्या वर्षी वाढवण्यात आलेल्या वार्षिक मूल्यदरांना (रेडीरेकनर) अद्याप सहाच महिने झाले असल्याने यंदा रेडीरेकनर दरांत वाढ करायची किं वा कसे? याबाबतचा निर्णय बुधवारी (३१ मार्च) होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये सुसूत्रीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच याबाबतची स्पष्टता येणार आहे. गेल्या वर्षी करोनाचे संकट असल्याने अडीच वर्षांपासून न करण्यात आलेली दरवाढ करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यात सरासरी १.७४ टक्के, ग्रामीण भागात सरासरी २.८१ टक्के, प्रभावक्षेत्र म्हणजेच शहरालगतच्या विकसित होत असलेल्या भागात १.८९ टक्के आणि नगरपालिका किं वा नगरपंचायत क्षेत्रात १.२९ टक्के वाढ, तर राज्यातील महापालिका क्षेत्रात सरासरी १.०२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. ही दरवाढ गेल्या वर्षी १२ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे दरवाढ होऊन सध्या के वळ सहाच महिने झाले असल्याने रेडीरेकनरच्या दरांत वाढ होणार किं वा कसे? याबाबतचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार आहे. दरम्यान, राज्यात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे या महानगरांसह अनेक ठिकाणी नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांत रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा अधिक कि मतीने व्यवहार होत आहेत. तसेच याउलट रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा कमी किमतीत व्यवहार होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दरवाढ करताना मुंबईत रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा कमी किमतीत व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने तेथील दर ०.६ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले होते. त्यानुसार आताही रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा अधिक किमतीने व्यवहार होत असलेल्या ठिकाणी दरवाढ करावी आणि रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा कमी किमतीने व्यवहार होत असलेल्या ठिकाणी दर कमी करावेत. म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दरांत सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आला आहे. .तर महसूल वाढ शक्य करोना संकटामुळे राज्यातील महसुलात ६० टक्के घट झालेली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी नव्याने विकसित होत असलेल्या भागांत रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षा जास्त कि मतीने व्यवहार होत आहेत. मात्र, कागदोपत्री रेडीरेकनरच्या दरांनुसारच दस्त नोंद होत असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. या ठिकाणी रेडीरेकनरच दर बाजारभावाप्रमाणे केल्यास महसुलामध्ये वाढ होईल, असेही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने प्रस्तावात नमूद केले आहे.
