महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता; २०१३ पासून १२ टक्के दराने हे विलंब शुल्क भामा-आसखेड धरणातून अद्याप पाण्याचा एक थेंबही मिळालेला नसताना सिंचन पुनर्स्थापनेचा महापालिकेवर टाकण्यात आलेला १६२ कोटींचा वाढीव भार जलसंपदा विभागाला देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. पाणी आरक्षणापोटी कपात झालेल्या सिंचनक्षेत्रासाठी राज्य सरकारच्या नियमानुसार सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च प्रती हेक्टर एक लाख रुपये असा आहे. भाववाढ सूत्रानुसार तो आकारला जात आहे. त्यामुळे सन २०१३ पासून १२ टक्के दराने हे विलंब शुल्क द्यावे लागणार असून एकूण १६२ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव महापलिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला होता. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली. भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम सातत्याने रखडले आहे. या धरणातून सव्वादोन टीएमसी पाणी घेण्यास राज्य शासनाने महापालिकेला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जलवाहिनीद्वारे शहरात पाणी आणण्यासाठीची कामे पाणीपुरवठा विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई या मुद्दय़ांवर सातत्याने हे काम बंद पाडण्यात येत आहे. या धरणातील पाण्याचा वापर शहरासाठी होणार असतानाही शहराच्या आसपासच्या काही गावांना या योजनेतून महापालिकेला पाणीपुरवठा करावा लागणार असून गावांमध्ये विकासकामे करण्याचा भारही यापूर्वीच महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. विरोधामुळे कामे रखडल्याचा परिणाम प्रकल्पावर झाला असून प्रकल्पाचा खर्चही वाढला आहे. यातच आता सिंचन पुनर्स्थापनेचा १६२ कोटींचा खर्च पालिकेवर पडणार आहे. हा करार केला नाही तर या धरणातील आरक्षित पाणी पलिकेला मिळणार नसल्यामुळे हा खर्च देण्याशिवाय महापालिकेपुढे कोणताही पर्याय राहिलेला नव्हता. वडगावशेरी, खराडी, चंदननगर, विश्रांतवाडी, कळस, धानोरी, फुलेनगर या पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. पण राजकीय अडथळ्यांमुळे या योजनेचे काम ४० टक्केही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. केंद्राच्या तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी राष्ट्रीय पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत या योजनेला निधी मिळाला आहे.
