राज्यातील करोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी राज्यातील प्रत्येक आमदारांच्या आमदार निधीतून एक कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधित आमदारांना आपापल्या मतदारसंघात हा निधी खर्च करता येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली आहे. पुण्यातील विधान भवन येथे पार पडलेल्या करोना आढावा बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नागरिकांनी निर्बंध पाळून प्रशासनास सहकार्य करावं, अन्यथा मागील वेळप्रमाणे कडक लॉकडाउन जाहीर करावा लागेल, असं इशारा देखील दिला. यावेळी अजित पवार म्हणाले, मागील लॉकडाउनमध्ये नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला, त्यावेळी ती पहिली लाट होती. मात्र ही दुसरी लाट असून रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे या लॉकडाउनमध्ये देखील नागरिकांनी चांगली साथ दिली आहे. मात्र काल मंत्रिमंडळाच्या काही सहकारी म्हणाले की, नागरिकांनी जर योग्य प्रतिसाद दिला नाही. तर नाइलाजास्तव मागील लॉकडाउन सारखी वेळ आणावी लागेल. तशी वेळ येऊ देऊ नये अशी आमची नागरिकांना विनंती आहे. तसेच, करोना आजारच जगावर संकट आलं आहे. त्यामुळे ससून येथील डॉक्टरनी संप पुकारू नये. त्यांच्या मागण्या समजून घेऊ आणि त्यातून मार्ग काढला जाईल. मात्र त्यांनी टोकाची भूमिका घेतली. तर सरकारला देखील काही नाईलाजास्तव निर्णय घ्यावा लागेल. तशी वेळ डॉक्टर मंडळीनी येऊ देऊ नये. असा इशारा देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिला. आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली त्यावर अजित पवार म्हणाले की, असं अजिबात चित्र झालेल नाही. उगाच त्या यंत्रणेला ना उमेद करू नका. ती यंत्रणा वर्ष झालं जिवाच रान करत आहे. प्रत्येक पेशंटला रेमडेसिवीर देण्याची गरज नाही. असं तज्ज्ञ सांगतात. पण डॅाक्टर रेमडेसिवीर आणा असं सांगतात. मग पेशंट खासदार आमदारांना फोन करायला लागतात. आम्हालाही अनेकदा वाटतं की निवडणुका लागायला नको - पंढरपूर आणि मंगळवेढा येथील निवडणुकीत दोन्ही पक्षाकडून जोरदार सभा आणि प्रचार सुरू आहे. रुग्ण संख्या वाढल्यास त्याला जबाबदार कोण? या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले की, आमच्या हातात सहकारातील निवडणुका पुढे ढकलणं होतं. आम्ही त्या पुढे घेतल्या. आम्हालाही अनेकदा वाटतं की निवडणुका लागायला नको. थोड्या कालावधीनंतर झाल्या असत्या. करोना कमी झाल्यानंतर तर चाललं असतं. मात्र निवडणुका आयोगाने निवडणुका लावल्या आहेत. मतदारसंघातील विकास कामांसाठी यंदा आमदार निधीवरच भिस्त! राज्य विधिमंडळातील उभय सभागृहातील आमदारांचा स्थानिक विकास निधी चार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरीस जाहीर के ला. यामुळे राज्य विधिमंडळातील आमदारांना लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी निधीत वाढ मिळाली. करोनामुळे लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी खासदार निधी गोठविण्यात आल्याने यंदा राज्यात फक्त आमदार निधीतूनच कामे केली जातील.
