महापालिकेतर्फे चालवले जाणारे मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प फक्त तीस टक्के क्षमतेने चालवले जात असून उर्वरित सर्व पाणी प्रक्रियेविनाच नदीत सोडले जात आहे. हे प्रकल्प योग्य प्रकारे चालत नसतानाही पुन्हा त्याच कंपनीला जुन्याच तंत्रज्ञानावर आधारित अशा नव्या शुद्धीकरण प्रकल्पांचे काम देण्याचा घाट पालिकेत घातला जात आहे. विशिष्ट कंपनाला काम मिळावे यासाठी महापालिकेत सुरू असलेल्या या प्रयत्नांना भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते उज्ज्वल केसकर यांनी आक्षेप घेतला असून मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठीचे सध्याचे तंत्रज्ञान वापरण्याऐवजी जगभरात जे चांगले तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्याचा शोध घ्यावा, अशी मागणी केसकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. नदी सुधारणा योजनेसाठी जपानच्या जायका कंपनीकडून ९९५ कोटींचा निधी केंद्र सरकारमार्फत महापालिकेला मिळाला असून अत्यल्प व्याजदराने मिळालेल्या या निधीची परतफेड करायची आहे. महापालिकेतर्फे शहरात दहा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प चालवले जात आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने त्यासंबंधीची मंजुरी दिलेली असून नायडू केंद्रांतर्गत दोन आणि भैरोबा हे प्रकल्प महापालिकेतर्फे चालवले जातात, तर उर्वरित प्रकल्प खासगी कंपनीला चालवण्यास देण्यात आले आहेत. एरंडवणे, बोपोडी, विठ्ठलवाडी, बाणेर, मुंढवा आणि खराडी येथील प्रकल्प खासगी कंपनीकडे चालवण्यास देण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकल्पांची क्षमता प्रतिदिन ५६७ दशलक्ष लिटर एवढी आहे, असे केसकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्रत्यक्षात हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. सत्तर टक्के पाणी प्रक्रियेविनाच सोडले जाते. ज्या कंपनीचे तंत्रज्ञान फसले आहे त्याच कंपनीला पुन्हा नव्या दहा मैलापाणी केंद्राचे काम देण्याचा प्रयत्न महापालिकेत सुरू आहे. संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे उठबस सुरू असून त्यांच्याच कंपनीचे तंत्रज्ञान महापालिकेने स्वीकारावे असे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांनी संबंधित कंपनीचे तंत्रज्ञान न स्वीकारता जगभरातील जे यशस्वी तंत्रज्ञान आहे त्याची माहिती घ्यावी व पुढील प्रक्रिया करावी अशीही मागणी केसकर यांनी केली आहे.
