26 November 2020

News Flash

मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया आणखी सुलभ

आता मोजकीच कागदपत्रे आवश्यक, ऑनलाइन सेवाही उपलब्ध

(संग्रहित छायाचित्र)

गृहनिर्माण संस्थांनी करायच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मोजकीच कागदपत्रे सादर करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

दरम्यान, पुण्यासह राज्यातील ६० हजारांहून अधिक सोसायटय़ांनी अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया न केल्याने त्यांच्या जागांवर अद्यापही बांधकाम व्यावसायिकांचा ताबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सोसायटीकडे इमारतीचे हस्तांतरण करणे कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकाला बंधनकारक आहे. बांधकाम व्यावसायिक मानीव अभिहस्तांतरण करून देत नाही, अशा ठिकाणी जिल्हा उपनिबंधक स्वत: पुढाकार घेऊन अभिहस्तांतरण करून देण्याचा आदेश काढू शकतात. पुनर्विकासामध्ये जुनी इमारत पाडून नवी इमारत बांधताना संबंधित जागा सोसायटीच्या नावे असणे आवश्यक असते. पुनर्विकासामध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) वाढवून मिळत असल्यास त्यात सदनिकाधारकांचा फायदा होतो. मात्र इमारतीचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नसल्यास बांधकाम व्यावसायिक स्वत:चा फायदा करून घेण्याची शक्यता असते. मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकाचा त्या जागेवरील हक्क संपतो. मात्र राज्यातील अद्याप ६० हजारांहून अधिक सोसायटय़ांनी हस्तांतरण प्रक्रिया केली नसल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वी हस्तांतरणासाठी २० प्रकारच्या विविध कागदपत्रांची आवश्यकता होती. क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे सोसायटय़ांकडून हस्तांतरणासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे आता अर्जाबरोबरच केवळ नऊ ते दहा कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास हस्तांतरण करणे शक्य झाले आहे. सध्या सहकार सप्ताह सुरू असून त्याअंतर्गत मानीव हस्तांतरण अभियान राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.

काय करावे?

मानीव हस्तांतरणासाठी ‘महासरकार डॉट महाराष्ट्र डॉट इन’ या संकेतस्थळावर पाच ते सहा प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करून ऑनलाइन अर्ज करता येतो. त्यानंतर सोसायटीला हस्तांतरणाचा क्रमांक ऑनलाइन मिळतो. त्या क्रमांकाची संपूर्ण फाइल प्रिंट करून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात जमा करावी लागते. कागदपत्र जमा करून प्रत्यक्षही अर्ज करता येतो. हस्तांतरणाचा मसुदा दस्त, सर्व सदनिकाधारकांच्या मुद्रांक शुल्काच्या तपशिलासह जिल्हा निबंधक यांच्याकडून अभिनिर्णय (अ‍ॅड्ज्युडिके शन) करून घ्यावा लागतो. सातबारा नोंदणीसाठी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मालमत्ता पत्र किंवा सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार म्हणून संस्थेच्या नावाची नोंदणी होते, असे उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी सांगितले.

हे हवे..

* दोन हजार रुपयांचा मुद्रांक, मिळकत पत्रिकेचा तीन महिन्यांचा उतारा किंवा सातबारा

* सदनिकाधारकांची यादी, सोसायटीचे नोंदणी प्रमाणपत्र

* सोसायटीने बांधकाम व्यावसायिकाला दिलेली नोटीस

* बांधकाम आरंभ प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (हे नसल्यास सोसायटीचे शपथपत्र)

* सोसायटीचे स्वयंप्रमाणपत्र, सोसायटीचा वार्षिक सभेचा ठराव,

* सभासदांच्या सदनिकेची विक्री करारनाम्याची प्रत आणि सूची दोन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2020 12:14 am

Web Title: deemed convenience process is much easier now abn 97
Next Stories
1 पुण्यात चोवीस तासात करोनाचे ४४३ नवे रुग्ण तर पिंपरीत १९२ रुग्ण
2 पुण्यातील शाळा १३ डिसेंबर पर्यंत बंदच राहणार-महापौर
3 खळबळजनक! मनसेच्या उमेदवार रुपाली पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी
Just Now!
X