पुण्यातील विजेची वाढती गरज लक्षात घेता व भविष्यातील विजेची समस्या टाळण्यासाठी पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प उभारणीची नितांत गरज आहे. पण, पालिकेचे अतिरिक्त खोदाई शुल्क विचारात घेता मूळ प्रकल्पांपेक्षा खोदाई शुल्काचा खर्च अधिक होत असल्याने महावितरण कंपनीला प्रकल्प उभारणे शक्य नाही. खोदाई शुल्काचा हा तिढा कायम असल्याने प्रकल्पातील कामांना एक वर्ष विलंबाचा फटका बसला आहे. संबंधित प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना हा विलंब पुणेकरांना परवडणारा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महावितरण कंपनीकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येत आहेत. ‘इन्फ्रा २’ या प्रकल्पांतर्गत पुणे शहरामध्ये ३५१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत शहरामध्ये सहा नवीन वीज उपकेंद्रे, ११ नवीन स्विचिंग स्टेशन व उपकेंद्रातील रोहित्रांची क्षमतावाढ तसेच ४०० नवीन वितरण रोहित्र उभारण्यात येणार आहेत. पुणे शहराची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीजपुरवठय़ाची क्षमता वाढविण्यासाठी ही कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, खोदाई शुल्काचा तिढा कायम असल्याने अद्याप कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. पूर्वी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यासाठी प्रति रनिंग मीटरला दोन हजार रुपयांची आकारणी करण्यात येत होती. त्यानंतर पालिकेने हा दर तब्बल ५ हजार ९५० रुपये केला. हा दर २३०० रुपये करण्याची विनंती पालिकेला करण्यात आली, मात्र पालिका सभेने हा दर कमी करण्याचा विषय फेटाळून लावला.वीज प्रकल्प ‘इन्फ्रा २’ मधील कामे राज्यातील सर्व शहरांबरोबरच शेजारील पिंपरी- चिंचवड पालिकेतही सुरू झाली आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खोदाई शुल्क २३०० रुपये करण्यास मंजुरी दिली असल्याने तेथील कामे मार्गी लागली. पुण्यात खोदाई शुल्काबाबत काही निर्णय न झाल्यास ३ हजार ६५० रुपये प्रति रनिंग मीटरप्रमाणे महावितरणला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार आहेत. प्रकल्पांचा खर्च ३५१ कोटी रुपये असताना खोदाई शुल्कापोटी त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे ३८३ कोटी २५ लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील.महावितरणच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित प्रकल्पातील दुसऱ्या टप्प्यातील कामे तीन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. इतर शहरांमध्ये वर्षांपासून कामे सुरू झाली आहेत व ती मुदतीत पूर्ण होऊ शकतील. पुण्याबाबत मात्र अधिच एक वर्षांचा विलंब झाला आहे. प्रकल्प उभारणी करणारी संस्था व सर्व यंत्रणा तयार आहे. पण, खोदाई शुल्काचा निर्णय होत नसल्याने कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. पावसाळ्यात खोदकामे करता येत नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी खोदाई शुल्काचा तिढा न सुटल्यास आणखी पाच ते सहा महिने कामे सुरू होऊ शकणार नाहीत. शेवटी त्याचा फटका शहरालाच बसणार आहे.
