अनेक वर्षांपासून असलेल्या प्रलंबित मागण्या मान्य करीत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील ५५ हजार रास्तभाव धान्य दुकानदार आणि ५० हजार किरकोळ केरोसिन परवानाधारक हे आपले परवाने सरकारला परत करण्याच्या विचारात आहेत. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी रास्तभाव धान्य दुकानदार, हॉकर्स आणि किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांनी एक जुलैपासून केरोसिनचा कोटा न उचलण्याचा आणि केरोसिन वितरित न करण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून सरकारला परवाने परत करण्याच्या विचाराधीन असल्याचे ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइस शॉपकीपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बाबर म्हणाले, अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य दुकानांमध्ये पोहोच करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुकानदारांना त्यांचा उदरनिर्वाह होण्याइतपत नफा मिळावा, सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्य आणि केरोसिन द्यावे यासह १५ मागण्यांसाठी मंत्रालयामध्ये निवेदन दिले होते. यासंदर्भात अन्न आणि नागरीपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्यासमवेत बैठक झाली. मात्र, मंत्रिमहोदयांनी मागण्यांना पूर्णपणे बगल दिल्यामुळे दुकानदारांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. तमिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यानेही अन्नधान्य वितरण महामंडळाची स्थापना करावी. त्यामार्फत धान्याचे वितरण करावे, अशी मागणीही त्यानी केली.
