निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा करप्रणालीमुळे (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स - जीएसटी) देशाचा विकासदर कमी झाल्याचे सध्या दिसत आहे. परंतु, ही तात्पुरती स्थिती असून निश्चलनीकरण आणि जीएसटीचे दूरगामी व चांगले परिणाम होऊन देशाचा विकासदर निश्चित उंचावेल, असा विश्वास राज्याचे अर्थ, नियोजन आणि गृह खात्याचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी रविवारी व्यक्त केला. लोकमान्य टिळक प्रथम प्रस्थापित गणपती ट्रस्ट यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या ‘वस्तू व सेवा कर’ प्रबोधन सभेत केसरकर बोलत होते. ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष जयवंत मठकर, सरचिटणीस शीलाताई घैसास, खजिनदार रवींद्र पठरे, माजी आमदार प्रकाश देवळे, जीएसटी सल्लागार अ‍ॅड. नितीन शर्मा या वेळी उपस्थित होते. केसरकर म्हणाले, राज्यातील जीएसटीची नावनोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली असून पूर्वी मूल्यवर्धित कर भरणाऱ्यांपेक्षा दहा टक्के अधिक व्यापाऱ्यांनी नावनोंदणी केली आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यात १५ हजार कोटींची तूट येईल, असा अंदाज होता. परंतु, प्रत्यक्षात ६५० कोटींची तूट आलेली आहे. जीएसटीमुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राकडून पहिली पाच वर्षे राज्यांना मदत करण्यात येणार आहे. मात्र, केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारच्या निधीची आवश्यकता पडू नये, या पद्धतीने राज्य सरकार काम करत आहे. जगभरात ज्या देशांनी जीएसटी करप्रणाली लागू केली आहे, त्यांना त्याचे फायदे झाले आहेत. त्यामुळे निश्चलनीकरण आणि जीएसटीमुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न कमी झाल्याचे दिसत आहे. ही अर्थव्यवस्थेची तात्पुरती अवस्था असून लवकरच देशाचा विकासदर वाढेल. जीएसटी करप्रणालीचे टप्पे समजण्यासाठी क्लिष्ट आहेत. परंतु, ते एकदा समजल्यानंतर व्यापाऱ्यांसह, सामान्य नागरिकांच्या मनातील शंका दूर होतील, असेही केसरकर यांनी सांगितले. शर्मा म्हणाले, जीएसटी करप्रणालीमध्ये करांच्या दराबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेऊन याबाबत स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. करप्रणालीमधील काही योजना दिसायला खूप छान आहेत. परंतु, ज्या देशात सामान्य नागरिकांच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होत नाहीत तेथे अशा योजनांचा काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा विचार करून करप्रणालीत योग्य बदल करणे आवश्यक आहे. प्रास्ताविक, सूत्रसंचालन जयवंत मठकर यांनी केले.
