गिरीश कुबेर यांचे प्रतिपादन कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रवाही असते. अर्थव्यवस्थेला कोणतेही धक्के सहन होत नाहीत. अर्थव्यवस्थेला दिशा असावी लागते. मात्र काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी घेण्यात आलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर वस्तू आणि सेवा कराची (गुडस् अ‍ॅन्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) अंमलबजावणी करताना झालेला गोंधळ यामुळे अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात फटका बसल्याचे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. एकीकडे देशाची रोजगारनिर्मिती घटलेली असताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संकटाचे आव्हानही उभे आहे. त्यामुळे यापुढे आर्थिक साक्षरतेच्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल, असेही कुबेर यांनी सांगितले. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने ‘नोटाबंदी’ या विषयावर कुबेर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘लोकसत्ता’चे सहायक संपादक मुकुंद संगोराम, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह श्यामकांत देशमुख, मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. कल्याणी जोशी, व्यवस्थापनशास्त्र महाविद्यालयाच्या संचालक विजयालक्ष्मी श्रीनिवास, मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजेंद्र झुंझारराव, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या निवेदिता एकबोटे यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. नोटाबंदीचे परिणाम, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील विसंगती याची माहिती कुबेर यांनी दिली. मुख्य भाषणानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. ‘निश्चलनीकरण आणि जीएसटी हे दोन प्रमुख मुद्दे सध्या सातत्याने चर्चेत आहेत. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय एका रात्रीत घेण्यात आला. अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला नसताना किंवा मोठी वित्तीय तूट उद्भवलेली नसतानाही तडकाफडकी हा निर्णय घेण्यात आला. पण त्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य झाला नाही. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था त्यासाठी उभी करण्यात आली नाही. त्याचा फटका देशातील ऐंशी टक्के मजूर, कामगार अशा वर्गातील अनौपचारिक घटकांना बसला. मोठय़ा रकमेच्या नोटांचा चलनातील वापर वाढल्यामुळे त्या रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तरीही पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याच्या एकूण सोळा लाख कोटी नोटा स्वीकारताना सतरा लाख कोटीपर्यंतच्या जुन्या नोटा बँकेत जमा झाल्या ही बाबही लाजिरवाणी आहे. मोठय़ा रकमेच्या नोटांचा एकूण वापर ४५ टक्के असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र दोन हजारच्या नोटेचा सध्या ५१ टक्के वापर होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा उद्देश सफल झालाच नाही. काळा पैसा हा व्यवस्थेचा भाग असतो. त्यामुळे तो बाहेर काढण्यासाठी अन्य पर्यायही आहेत. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण करावे लागेल,’ असे कुबेर यांनी सांगितले. नोटाबंदीनंतर जीएसटीच्या घाईगडबडीने झालेल्या अंमलबजावणीने अर्थव्यवस्थेला आणखी धक्का बसला, असे नमूद करून कुबेर म्हणाले, ‘ संघराज्य व्यवस्थेत या कराची अंमलबजावणी आव्हानात्मक असते. देशातील राज्यांना स्वतंत्र कर आकारणीचा अधिकार असतो. हा निर्णय घेताना नव्याने कराची अंमलबजावणी सुरु आहे. मात्र जुना कायदा अद्यापही कायम आहे. दैनंदिन वस्तू कोणत्या आणि चैनीच्या वस्तू कोणत्या याबाबत शासनाचा गोंधळ उडाला आहे. एक देश आणि एक कर असे सांगितले जात असले तरी देशामध्ये २९ जीएसटी झाले आहेत. त्यातच पाच वेगवेगळ्या प्रकारे करण्यात आलेल्या वर्गवारीचाही फटका बसणार आहे. त्यामुळे लबाडी करण्यासही संधी निर्माण झाली असून मोठी चलनवाढ होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. व्यवस्थेला त्याचा तोटा होत असून कर प्रणालीतील विसंगती आणि विरोधाभासच पुढे आला आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये योग्य आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी दबावगट तयार करण्याबरोबरच आर्थिक साक्षरतेच्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल.’
