पुणे : गेल्या ५०-६० वर्षांपासून व्यवसाय करीत असूनही आपण आर्थिकदृष्टय़ा स्वत:च्या पायावर का उभे राहू शकलो नाही, याचा विचार साखर कारखान्यांनी करण्याची गरज आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल तर साखर उद्योगाला स्वावलंबी व्हावेच लागेल, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी कारखानदारांचे कान टोचले. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देणाऱ्या साखर कारखान्यांपुढील प्रश्न आणि आव्हाने यांवर मंथन करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या साखर परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून शरद पवार बोलत होते. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि कामगार व उत्पादन शुल्कमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यावेळी उपस्थित होते. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रास्ताविक केले. या साखर परिषदेस राज्यातील सर्व प्रमुख साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होते. परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या वेळी कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचला. राज्य आणि केंद्र सरकारने कारखान्यांना आर्थिक मदतीचा हात दिला नाही, तर हा उद्योग आणखी अडचणीत जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना पवार यांनी सहा दशकांच्या अनुभवानंतरही सरकारकडेच जायचे असेल, तर हा उद्योग स्वत:च्या पायावर उभा का राहिला नाही, याचाही विचार करायला हवा, असे मत व्यक्त केल्यानंतर उपस्थितांमध्ये अस्वस्थता आणि शांतता पसरली. राज्यातील ठरावीक साखर कारखान्यांची परिस्थिती उत्तम आहे आणि बहुतेकांची चिंताजनक आहे. गेल्या ५० वर्षांत आपल्याला पायावर उभे राहता का आले नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र वा राज्य सरकार, बँका यांच्यावरच का अवलंबून राहावे लागते. इतकी वर्षे व्यवसाय करूनही छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींसाठी आपला वेगळा निधी का उभारता आला नाही, असे सवाल करत पवार यांनी साखर कारखानदारांना आत्मचिंतनाचा सल्ला दिला. सरकारच्या धोरणांमुळे कारखानदारांना येत असलेल्या अडचणींवरही पवार यांनी भाष्य केले. पूर्वी महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांनी ऊस घेतल्यावर शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत पैसे देण्याची पद्धत होती. आता अलीकडच्या काळात एकाच टप्प्यात सर्व पैसे देण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन करायचे, तो माल दाखवून बँकांकडून कर्ज काढायचे आणि शेतकऱ्यांना द्यायचे अशी कसरत कारखानदारांना करावी लागत असल्यामुळे कारखान्यांवर नाहक व्याजाचा बोजा पडत असल्याबाबत पवार यांनी नापसंती व्यक्त केली. तसेच गुजरातमध्ये अजूनही उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत दिले जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘साखरेच्या द्विस्तरीय दराबाबत केंद्राशी बोलण्याची तयारी’ देशातील साखरेचा सर्वाधिक वापर औद्योगिक-व्यावसायिक वापरासाठी होतो. सध्या घरगुती वापर आणि या व्यावसायिकांना एकाच दराने साखर मिळते. सर्वसामान्यांना घरगुती वापरासाठी रास्त दर असावा आणि औद्योगिक-व्यावसायिक वापरासाठी जास्त दराने साखर घेतली जावी, अशी एक मांडणी केली जात आहे. त्याचबरोबर ऊस दर सरकार ठरवते. त्याऐवजी मागणी-पुरवठा तत्त्वावर तो ठरवा, अशीही मागणी होत आहे. सर्व कारखानदारांची तयारी असेल तर या दोन्ही विषयांबाबत केंद्र सरकारशी बोलण्यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे, असे पवार यांनी जाहीर केले. लोकसत्ता साखर परिषदेत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सोमवारी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्याचे कामगार, उत्पादन शुल्कमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महाराष्ट्र राज्य साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर या वेळी उपस्थित होते. विविध साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, तज्ज्ञही परिषदेत उपस्थित होते. टायटल पार्टनर : एस.एस. इंजिनीयर्स असोसिएट पाटर्नर : रावेतकर, प्राज इंडस्ट्रीज लि. व मारुती सुझुकी - सुपर कॅरी ’पॉवर्ड बाय : श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर, इंडियाना सुक्रो—टेक (पुणे) प्रा. लि., महाराष्ट्र राज्य साखर संघ लि., सुवीरॉन इक्विपमेंट्स प्रा. लि., भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि., एक्सेल इंजिनीअरिंग, सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात साखर कारखाना लि. संगमनेर ’बँकिंग पार्टनर : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित
