लक्षवेधी लढत – येवला नाशिक : बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी झालेल्या अटकेने डागळलेली प्रतिमा, मध्यंतरी जनसंपर्कात पडलेला खंड, विरोधकांची एकजूट, राष्ट्रवादीची खस्ता हालत याबरोबरच कधी काळचे सहकारी विरोधात एकटवलेले.. असे सारे चक्रव्यूह भेदण्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर आव्हान आहे. सलग तीन वेळा येवला मतदारसंघाचे नेतृत्व करणारे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची लढत महायुतीच्या संभाजी पवार यांच्याशी होत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मांजरपाडा प्रकल्पाचे पाणी मतदारसंघात पोहोचले. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचा विषय ऐरणीवर आला. या बाबी भुजबळांना तारतील की स्थानिक उमेदवार, नात्यागोत्याचे राजकारण प्रभावी ठरेल, हे निकालानंतर कळेल. भुजबळ २००४ मध्ये पहिल्यांदा येथून निवडून आले होते. आतापर्यंतच्या तीन निवडणुका त्यांनी मोठय़ा फरकाने जिंकल्या. परंतु, त्या निवडणुका आणि या वेळची निवडणूक यात बराच फरक आहे. उपमुख्यमंत्री असताना त्यांना मतदारसंघात कामे करणे शक्य होते. जिल्ह्य़ातील सत्ताकेंद्र राष्ट्रवादीकडे असल्याने ‘भुजबळ म्हणतील तीच पूर्व दिशा’ अशी स्थिती होती. गेल्या वेळी ते निवडून आले, पण सत्ता गेली. पुढे सर्वच चित्र बदलले. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात तुरुंगात जावे लागले. सुमारे दोन वर्षे त्यांचा मतदारसंघाशी संपर्क तुटला. राष्ट्रवादीला गळती लागली. सोबत राहणारे कित्येक सहकारी सत्ताधारी पक्षात गेले. माणिकराव शिंदेंसारख्यांनी राष्ट्रवादीतून त्यांना आव्हान दिले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत येवल्यात राष्ट्रवादीचा उमेदवार पिछाडीवर राहिल्याने भुजबळांनी मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले. रखडलेली मांजरपाडा वळण योजना मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. काही दिवसांपूर्वीच दरसवाडी धरणातून हे पाणी येवल्यात पोहोचले. प्रचारात हाच महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. महायुतीचे उमेदवार संभाजी पवार हे दुसऱ्यांदा भुजबळांशी दोन हात करीत आहेत. मागील निवडणुकीत ४६ हजार मतांच्या फरकाने ते पराभूत झाले होते. जिल्हा मजूर फेडरेशनचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे आहे. सेना-भाजप युती, सेना नेत्यांनी प्रतिष्ठेची केलेली जागा, भुजबळांपासून दुरावलेल्यांकडून मिळणारे पाठबळ ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू. ग्रामीण भागातील नातेसंबंधांवर पवारांची भिस्त आहे. प्रचारात भूमिपुत्राचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. शिवसेनेने विधान परिषदेत पाठविलेल्या दराडे बंधूंवर येवल्याची जबाबदारी सोपवली. मांजरपाडय़ाचे पाणी येवल्यात येणार नाही, हा पवारांकडून मांडली जाणारी भूमिका प्रचारात त्यांना अडचणीची ठरते. कांद्यावरील निर्यातबंदी सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी ठरली. हंगामात पहिल्यांदा भाव मिळत असतांना निर्यातबंदीने ते घसरले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वेगळाच संदेश गेला. राष्ट्रवादीने तो विषय उचलून धरला आहे. विरोधकांची एकजूट झाली असतांना भुजबळांचा उपलब्ध कार्यकर्त्यांसोबत प्रचार सुरू आहे. मतदारसंघात जातीय समीकरणेही तेवढीच महत्त्वाची आहेत.
