शहराचा विकास आराखडा शासनाकडे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी असा ठराव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवला असला, तरी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अद्याप शासनाने घेतलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर आराखडय़ावरील निर्णयासाठी गुरुवारी (४ मार्च) महापालिकेची मुख्य सभा होत आहे.विकास आराखडा शासनाकडे पाठवण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, असा ठराव महापालिकेने एकमताने मंजूर केला असून सर्व पक्षांनी आराखडय़ाला दोन महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्याबाबतचा निर्णय शासनाने अद्याप घेतलेला नाही. त्यामुळे शासन काय निर्णय घेणार याबाबत विविध मते व्यक्त होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आराखडय़ाच्या अभ्यासासाठी दहाजणांची समिती नियुक्त केली असून ही समिती आराखडय़ासंबंधीचा अहवाल पक्षाने नियुक्त केलेल्या दुसऱ्या समितीला देणार आहे. नियोजन समितीकडून मुख्य सभेला सादर करण्यात आलेला आराखडा मंजूर करून तो ७ एप्रिलपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठवणे आवश्यक आहे. आराखडा सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने अद्याप मुदतवाढ दिलेली नसल्यामुळे त्याबाबत आता महापालिकेला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.वंदना चव्हाण यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्रराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष खासदार वंदना चव्हाण यांनी शहर विकास आराखडय़ाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी दुसरे पत्र पाठवले. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, आराखडय़ाला मुदतवाढ मिळण्यासाठीचे पत्र २३ फेब्रुवारी रोजी पाठवले होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ अपेक्षित होती. विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी पुणे महापालिकेला पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेल्या अधिकारांची पायमल्ली होईल. पुणे हे जागरूक नागरिकांचे शहर असून आराखडा मंजुरीसाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, तर या जागरूक नागरिकांनी नोंदवलेल्या हरकती-सूचनांची अवहेलना होईल. मुदतवाढीबाबत महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी आपल्याकडे पत्राद्वारे आणि आमचे नेते अजित पवार यांनीही फोनवरून आपल्याला विनंती केली आहे. या विषयाबाबत योग्य तो निर्णय घ्याल अशी मला खात्री आहे.उच्च न्यायालयात याचिकाआराखडय़ाला मुदतवाढ मिळण्यासंबंधी शासनाला विनंती करण्यात आली असली, तरी आराखडय़ाच्या प्रक्रियेलाच आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात मंगळवारी करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक अशोक येनपुरे, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक राजू पवार यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यावरील म्हणणे महापालिकेला ६ एप्रिलपर्यंत सादर करायचे आहे.
