बाराही महिने वाहतूक कोंडी, बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट, गायरानांवर अतिक्रमणे, पाण्याचे दुर्भिक्ष जगाच्या नकाशावर झळकणारी ‘आयटी हब’ हिंजवडी समस्यांच्या विळख्यात अडकलेली आहे. बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट असून गायरान जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. बाराही महिने भेडसावणारी वाहतूक कोंडीची ज्वलंत समस्या, पाण्याचे दुर्भिक्ष अशा नागरी समस्यांसह हिंजवडीतील बकालपणाने कळस गाठला आहे. त्यामुळे आता चकचकीत हिंजवडीची वाटचाल पुण्यातील ‘धनकवडी’ होण्याच्या दिशेने सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळासह (एमआयडीसी) शासकीय संस्थांच्या नियोजनशून्य कारभाराचे फलित म्हणून समस्याग्रस्त हिंजवडीकडे पाहता येईल. जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवलेल्या हिंजवडीचा कारभार अजूनही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केला जातो. ग्रामपंचायतीला रग्गड उत्पन्न मिळत असले तरी आयटी कंपन्यांचा भला मोठा डोलारा ग्रामपंचायतीला झेपत नाही, त्यास अनेक मर्यादा पडतात. हिंजवडीची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा देताना ग्रामपंचायतीची दमछाक होत असल्याचे दिसून येते. चर्चा, बैठका, दौरे, आंदोलने अनेकदा झाली, मात्र हिंजवडीच्या मूळ समस्या तशाच आहेत. वाहतुकीची कोंडी हा गेली अनेक वर्षांचा प्रश्न असून काही केल्या तो सुटण्याची चिन्हे नाहीत. भल्या सकाळपासून ते उशिरा रात्रीपर्यंत वाहनांच्या लांब रांगा लागलेल्या असतात. सुटीचा दिवस वगळता हे रोजचे चित्र आहे. कंपन्यांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसह परिसरात वास्तव्याला असणाऱ्या रहिवाशांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागते. पाण्याची टंचाई ही मोठी समस्या आहे. पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होते. कचऱ्याची भयंकर समस्या आहे. बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट ही मोठी डोकेदुखी आहे. शक्य तिथे नागरिकांनी बेकायदा बांधकामे केली असल्याने हिंजवडीत बकालपणाने कळस गाठला आहे. राजकीय पाठबळ मिळत राहिल्याने अतिक्रमणे करण्याची संधी कोणीही सोडली नाही. गायरानावर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे सदस्यांना पद गमवावे लागले. अनेकांनी बेकायदा इमारती उभ्या केल्या. काहींनी दुकाने, गाळे काढले. रूंदीकरण झालेल्या रस्त्यांवर पथारीवाल्यांचे अतिक्रमण असून त्यांच्या बस्तानामागे स्थानिकांचे अर्थकारण आहे. त्यास यंत्रणेचे पाठबळ आहे. पीएमआरडीएकडून कारवाई होत नाही, झालीच तर सातत्य नसते. नोकरीनिमित्त बाहेरून आलेले कर्मचारी, कामगार, विद्यार्थ्यांना निवासासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. दाटीवाटीने राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या वर्गाचे प्रश्न वेगळेच आहेत. दारूच्या दुकानांची (वाईन शॉप) वाढती संख्या चिंताजनक आहे. यापुढे नव्या दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही, असा ठराव झाल्यानंतरही गावात दारूची दुकाने सुरू होत आहेत. हिंजवडी समस्यांच्या गर्तेत असताना शासकीय अधिकाऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना, राजकारण्यांना त्याचे सोयरसुतक दिसत नाही. सातत्याने पाठपुरावा करूनही गावठाण विस्तार झालेला नाही. पायाभूत सोयींसाठी जागाच उपलब्ध नाही. ज्या वेगाने कंपन्यांसाठी भूखंडांचे वाटप झाले, तितकी तत्परता गावच्या विकासासाठी दाखवण्यात आली नाही. कंपन्यांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मोठय़ा संख्येने हिंजवडीत बाहेरून नागरिक येणार, तितकी वाहने येणार, याची कल्पना असूनही त्यादृष्टीने नियोजन झाले नाही. म्हणूनच आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. प्रशस्त रस्ते सुरूवातीच्या काळातच, विशेषत: कंपन्यांना जागा देण्यापूर्वीच करणे अपेक्षित होते. अन्यथा, सातत्याने रूंदीकरण करण्याची वेळ आली नसती. शासकीय यंत्रणेला उशिरा शहाणपण सुचले आहे. मात्र, त्यातही इच्छाशक्ती कमी पडते. हिंजवडीचा पिंपरी पालिकेत समावेश होणार असल्याची घोषणा झाल्यानंतर गावात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली. काहींना गावात राहण्यातच हित वाटते. तर, काहींना महापालिकेच्या माध्यमातून विकास दिसतो. प्रस्थापितांचा ठाम विरोध आहे. पालिका सभागृहात नव्या गावांच्या समावेशावरून चर्चा सुरू झाल्यानंतर वाकडचे नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी ‘हिंजवडीची वाटचाल धनकवडीकडे’ सुरू असल्याचा मुद्दा मांडला, तो सर्वार्थाने सूचक आहे. पिंपरी महापालिकेत येण्यास प्रस्थापितांचा विरोध एमआयडीसीच्या नाकर्तेपणाविषयी संताप वाहतूक कोंडीची समाजमाध्यमांवर खिल्ली राजकारण्यांचा मोक्याच्या जमिनींवर डोळा जागोजागी अतिक्रमणे, नियोजनाअभावी बकालपणा शासकीय यंत्रणेचे कागदी घोडे
