चितळे समितीच्या अहवालात ज्या सात मुद्यांबाबत अनियमितता दाखवण्यात आली आहे, त्याबाबत सीबीआय चौकशीची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी वेळेत केली नाही, तर न्यायालयात दाद मागू. या अहवालात सिंचन घोटाळ्यातील वीस हजार कोटींच्या अनियमिततेची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र, अहवालात क्लीन चिट मिळाल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी जनेतची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.पुणे पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रचारासाठी आणि कार्यकर्ता बैठकीसाठी फडणवीस पुण्यात आले होते. या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. चितळे समितीने दिलेल्या अहवालात ज्या सात मुद्यांबाबत अनियमितता दाखवण्यात आली आहे त्याबाबत सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाच्या वतीने चौकशी केली जावी, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. तसेच या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देणार आहोत, असे फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले. या संबंधीची आवश्यक प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी ठराविक कालावधीत पूर्ण न केल्यास भाजप पुढील दिशा ठरवेल. मात्र, सिंचन घोटाळ्यात जर क्लीन चिट देण्यात आली होती, तर अहवाल चार महिने अगोदरच का मांडला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील जनतेची आघाडी सरकारने दिशाभूल केली आहे. मुख्यमंत्री चुकीच्या कामांना पाठीशी घालत आहेत. आघाडीतील घटक पक्षाच्या दबावाखाली मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज केले, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.तापी नदीचे पाणी गुजरातकडे अजिबात वळवू देणार नाही. अशी परिस्थिती उद्भवली, तर आम्ही राज्याच्याच बाजूने उभे राहू आणि कोणालाही पाणी पळवू देणार नाही, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. गुजरातकडून तापी-नर्मदा योजनेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, याबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या हक्काचे पाणी कोणी घेत असतील, तर ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समजल्यानंतर तेही आमच्याच भूमिकेमागे उभे राहतील, असेही ते म्हणाले.जागा वाटपाची चर्चा अद्याप नाही युतीतील जागावाटपाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले की, राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना युतीमध्ये जागावाटपाबाबत अद्याप चर्चाच सुरू झालेली नाही. त्यामुळे जागा वाढवून देण्याबाबतही युतीत चर्चा झालेली नाही. महायुतीमध्ये सहा पक्ष आहेत. सर्व पक्षांशी चर्चा करून नंतरच जागावाटपाबाबत निर्णय होईल.
