जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ावरून काँग्रेसमधील वादंग आणि मतभेद चव्हाटय़ावर आले असून पक्षातील अनेक नगरसेवक पक्षाने आराखडय़ाबाबत चुकीची भूमिका घेतल्याचे जाहीररीत्या सांगत आहेत. या मुद्यावर पक्षाच्या बैठकीतही सोमवारी जोरदार वादंग झाले.
विकास आराखडय़ाला देण्यात आलेल्या उपसूचना दुरुस्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला सोमवारी सर्वाधिकार देण्यात आले. त्यासाठी सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेत काँग्रेसचे आबा बागूल आणि संजय बालगुडे यांनी प्रशासनाला अधिकार द्यायला उघड विरोध केला. आपण ही अत्यंत चुकीची आणि बेकायदेशीर गोष्ट करत आहोत. तसे केल्यास भविष्यात आराखडय़ाबाबत न्यायालयात जावे लागेल असाही इशारा बागूल यांनी यावेळी दिला. उपसूचनांमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याबाबत राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे आणि अद्याप शासनाने काहीही स्पष्ट केलेले नाही. प्रत्यक्षात, चुकांची दुरुस्ती करण्याचे वा त्यासाठी मुख्य सभेपुढे येण्याचे जे काम प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे ते काम नगरसेवकांच्या माध्यमातून करून घेतले जात आहे, असे बालगुडे यांनी यावेळी सांगितले.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांची बैठक सर्वसाधारण सभेपूर्वी बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीत शहराध्यक्ष अभय छाजेड, गटनेता अरविंद शिंदे आणि बागूल यांच्यात जोरदार वादंग झाले. त्याच वादंगाचा परिणाम म्हणून बागूल यांनी मतदानात भाग न घेता ते तटस्थ राहिले.
आता प्रशासनाचाच आराखडा
सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे महापालिका प्रशासनच आता विकास आराखडा तयार करणार असून आराखडा करण्याचे सर्व अधिकारच आता प्रशासनाला मिळाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी   पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
 
उपसूचना देखाव्यासाठीच होत्या
विकास आराखडय़ाबाबत महापालिका भवनात सोमवारी वेगळीच चर्चा ऐकायला मिळत होती. काही नेत्यांनी, तसेच वजनदार नगरसेवकांनी त्यांना हवा तसा आराखडा प्रशासनाच्या माध्यमातूनच करून घेतला आहे. त्यांना ज्या गोष्टी करायच्या होत्या, जे बदल करायचे होते, ते त्यांनी प्रशासनाच्या आराखडय़ात करून घेतले असून त्यानंतर आराखडय़ाला उपसूचना घेण्याचा फक्त देखावा करण्यात आला.