पाणीपुरवठय़ाच्या कोटय़वधी रुपयांच्या थकबाकीवरून शासकीय यंत्रणांमध्ये सुरु असलेले वाद, त्यातून पुणेकरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न, ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना मिळकत करामध्ये सवलत देण्याच्या निर्णयावरून सत्ताधारी भाजपपुढे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि प्लास्टिक बंदीचा आदेश नक्की कधीचा आणि अंमलबजावणीची संभ्रमावस्था असे चित्र सध्या महापालिकेत दिसून येत आहे. या वादांना राजकीय स्वरुप असल्यामुळे सत्ताधारी यावर कसा तोडगा काढतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची ३५४ कोटी रुपयांची थकबाकी असून ही रक्कम २० मार्चपर्यंत न भरल्यास त्याचे परिणाम महापलिकेला सहन करावे लागतील, असा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला आहे. त्यावरून पाणीपुरवठा आणि त्याची थकबाकी हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दोन्ही शासकीय यंत्रणांच्या त्यासंदर्भात बैठकाही सुरु झाल्या आहेत. तसे पाहिले तर शासकीय यंत्रणांतील हा वाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. अलीकडच्या वर्षभरात तर हा वाद सातत्याने उफाळून आला आहे. त्यात पुणेकरांना वेठीस धरण्याचाच प्रकार होत आहे. जलसंपदा विभागाला ५० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम देणे नाही, असे सांगत राज्याच्या जलसंपदा विभागाने यावर मार्ग काढावा, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली असली तरी यानिमित्ताने पुन्हा तेच जुने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गेल्या वर्षी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगितले होते. त्या वेळी या संदर्भातील विस्तृत माहिती आणि थकबाकी एवढी कशी काय, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. मात्र जलसंपदा विभागाकडून त्याबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आला नाही. खडकवासला साखळी प्रकल्पातून महापालिका किती पाणी उचलते, या संदर्भात मोजमाप करणारी यंत्रणाही जलसंपदा विभागाकडे नाही. मात्र त्यानंतरही महापालिका मंजुरीपेक्षा अधिक पाणी उचलत असल्याचा दावा पाटबंधारे विभागाकडून कशाच्या आधारे केला जातो हे अनुत्तरितच राहिले आहे. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरेही पुढे आली पाहिजेत. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी कोणत्या ठोकताळ्याच्या आधारे थकबाकीचा आकडा काढतात, आकडेमोड कशी होते, याचा खुलासाही जलसंपदा विभागाने देणे अपेक्षित आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीच या प्रकरणी मध्यस्थी करावी, अशी भूमिका भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे हा वादही तात्पुरता मिटेल, पण ठरावीक कालावधीनंतर उद्भवणाऱ्या या वादावर निश्चित तोडगा निघणार का, हाच मुख्य प्रश्न राहणार असून त्याला राजकीय रंगही लागणार आहे. प्लास्टिक बंदीचा पेच प्लास्टिकचे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाचे स्वागतही महापलिकेकडून करण्यात आले. मात्र आदेश किंवा अधिसूचना नसल्यामुळे कारवाई कशी करावी, त्याचे स्वरुप काय असावे, याबाबत स्पष्टता नव्हती. मात्र त्यानुसार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून नियोजन करून काही पथके स्थापन करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. प्लास्टिक बंदीची घोषणा झाली तरी प्रशासनामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्याचा ठराव महापालिकेने सन २०१० मध्ये केला होता. तसा ठराव करणारे पुणे हे देशातील पहिले शहर ठरले होते. मात्र त्यानंतर सरसकट प्लास्टिकवर कारवाई प्रशासनाला करता आली नाही. त्याचे स्वरूप केवळ ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅग्ज पुरते मर्यादित राहिले. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या कारवाईला बळ मिळेल, असे वाटत असातनाच त्याबाबतची अधिसूचना अद्यापही निघालेली नाही. हा कायदा जुनाच असून त्याची प्रभावी अंमबजावणी राज्य शासन करीत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हाधिकारी यांना त्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी महापालिकेने प्लास्टिक बंदीचा ठराव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. त्याला मान्यता मिळू शकली नव्हती. आताही संदिग्धता कायम राहिल्यामुळे कारवाई कशा स्वरुपात करावी, याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. एकूणच पाणीपुरवठा असो, मिळकत करातील सवलत असो किंवा प्लास्टिकवरील कारवाईचा विषय असो ; प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर संभ्रमावस्थेचे वातावरण असल्याचे दिसून येते. राजकारणाचा फटका उत्पन्नाला ? मुंबई महापालिका हद्दीत ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना मिळकत करातून (प्रॉपर्टी टॅक्स) सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुकूल आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षापुढील अडचणीत मात्र वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी या संदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीला दिला होता. तो भाजपने फेटाळला होता. आता मुख्यमंत्रीच अनुकूल असल्यामुळे काय करावे, असा प्रश्न सत्ताधारी भाजपपुढे निर्माण झाला आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने त्यांना शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही खेळी केली. मात्र, पुणे महापालिकेत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी गेल्या वर्षी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या सदनिकांना मिळकत करातून सवलत देण्याची मागणी केली होती. प्रशासनाचा अभिप्राय घेऊन ही मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आता मुंबईतील घरांना सवलत मिळणार असेल, तर पुण्यातील नागरिकांवर अन्याय नको, अशी भूमिका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. प्रशासनाच्या अभिप्रायाच्या आडून सत्ताधारी भाजपने शिवसेनेचा प्रस्ताव फेटाळला होता. मात्र आता करमाफीचा प्रस्ताव आल्यास किंवा तशी मागणी झाल्यास काय करायचे, हा प्रश्न भाजपला भेडसावण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये भाजप सत्तेत आहे. त्यामुळे या सर्वच शहरांमध्ये शिवसेनेसह अन्य विरोधकांकडूनही मिळकतकराचा विषय उचलून धरला जाण्याची चिन्हे आहेत. हा निर्णय घेतल्यास मिळकत करातही मोठी तूट येण्याची शक्यता आहे. मात्र सत्तेत असलेल्या दोन पक्षांमधील शीतयुद्धाचा महापालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसणार हे निश्चित आहे. अविनाश कवठेकर avinash.kavthekar@expressindia.com
