दावा दाखल केल्यानंतर ग्राहकांना नव्वद दिवसांच्या कालावधीत न्याय मिळवून देणे अपेक्षित असताना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नियमांना हरताळ फासला जात असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. राज्य ग्राहक आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठाचे (सर्किट बेंच) कामकाज विस्कळीत झाल्याने प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे पुण्यातील दावा दाखल करणाऱ्या तक्रारदारांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. यंदा चालू महिन्यात राज्य ग्राहक आयोग मंचाच्या सर्किट बेंचचे कामकाज ११ ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत होणार होते. मात्र, अचानक कोणतेही कारण न देता सुनावणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. दावा दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारदारांना ग्राहकांना पुढील वर्षांच्या सुनावणीसाठी तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे दावे दाखल केलेल्या ग्राहकांना तीन महिने थांबावे लागणार आहे. पुढील वर्षी ११ ते १५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत राज्य ग्राहक आयोगाचे कामकाज पुण्यात चालणार आहे. याबाबतची नोटीस जिल्हा ग्राहक मंचात लावण्यात आली आहे. ज्या ग्राहकांनी आयोगापुढे अपील किंवा दावा दाखल केला आहे, तसेच ज्यांना तातडीने दिलासा हवा असेल अशांना मुंबईत दावा दाखल करावा लागतो. त्यासाठी पुन्हा अर्ज सादर करावा लागतो. सध्या आयोगापुढे तीन हजारांपेक्षा जास्त दाव्यांची सुनावणी सुरू आहे, अशी माहिती देण्यात आली. सोयीपेक्षा मनस्ताप जास्त पुण्यातील तक्रारदार ग्राहकांच्या सोयीसाठी राज्य ग्राहक आयोगाच्या सर्किट बेंचचे काम सुरू करण्यात आले. महिन्यातील दुसऱ्या आठवडय़ात पुण्यात या बेंचचे काम चालते. मात्र, सुनावणी दरम्यान पुढील दिनांक (तारीख) देण्यात येतात. ग्राहकांना दिलासा मिळण्यापेक्षा मनस्ताप सोसावा लागतो. राज्य ग्राहक आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठाचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. पुण्यातील तक्रारदार ग्राहकांच्या सोयीसाठी महिन्यातून एकदा आयोगाचे कामकाज चालते. कामकाज विस्कळीत झाल्याने ग्राहकांना मनस्ताप सोसावा लागतो. ग्राहकांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या व्यवस्थेत त्रुटी राहता कामा नये, याबाबत राष्ट्रपतींना नुकतेच निवेदन देण्यात आले आहे. - श्रीकांत जोशी, न्याय विधी प्रमुख, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
