विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातूनही नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा जाहीर केलेला निर्णय शैक्षणिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. परीक्षा घेण्याचा किंवा न घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांच्या विद्वत सभेचा आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केवळ कुलपतींना असतो. त्यामुळे सरकारने विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. कुलपतींनी कुलगुरूंची सभा घेऊन परीक्षेबाबतचा निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीय आहे, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाचे माजी अध्यक्ष डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. ‘सध्याच्या काळात विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेऊ नये या सरकारच्या मताशी सहमत आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या पाहिजेत. नियोजनबद्ध पद्धतीने तोंडी परीक्षा घेणे शक्य आहे. तोंडी परीक्षा घेतल्यास संभाव्य कायदेशीर आणि शैक्षणिक प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. तसेच वेळेची बचत होईल आणि विद्यार्थ्यांना कोणतीही बाधा होणार नाही. सरकारने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती आहे,’ असे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांनी सांगितले. संसर्गाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने परीक्षा घेतलेला निर्णय बंधनकारक आहे. मात्र शैक्षणिकदृष्टय़ा हा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. निर्णयाच्या खोलात गेल्यास अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. या विद्यार्थ्यांवर समाजाने ‘करोना बॅच’चा शिक्का मारल्यास त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही, असे मत प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार निकम यांनी मांडले.
