राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतरच कार्यवाही होणार पुणे : प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या व प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभर प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, बंदीबाबत कार्यवाही करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना अद्यापही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सूचना आल्यानंतरच कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे. राज्यभरात सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्यात आली आहे. राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी होती. मात्र, आता सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने प्लास्टिक बंदीबाबत विधानभवन येथे पुणे महसूल विभागस्तरीय बैठक राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य डॉ. पी. अनबलगन, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्य़ांचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून प्लास्टिक बंदी केल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांबाबत या वेळी चर्चा करण्यात आली होती. पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्य़ांतील प्लास्टिक वापराबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्लास्टिक बंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबविणे, प्लास्टिकमुक्त ग्रामपंचायत अभियान राबविणे, महापालिकांना रोख रकमेची पारितोषिके देणे, प्लास्टिकऐवजी कापडी पिशव्या वापरावर भर देणे अशा विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्लास्टिक बंदीची सुरुवात पुणे विभागात करण्यासाठी नियोजन करण्यात येईल, असे तत्कालीन विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी जाहीर केले होते. परंतु, राज्य शासनाकडून बंदीबाबत कोणत्याही प्रकारचे आदेश वा सूचना जिल्हा, विभागस्तरावर देण्यात आलेल्या नाहीत. प्लास्टिकला उत्तम पर्याय म्हणून कापडी पिशव्या मोठय़ा प्रमाणात तयार करण्यासाठी बचतगटातील महिलांना काम देण्याचे नियोजित करण्यात आले असून त्यायोगे महिलांना रोजगार मिळणार आहे. तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. राज्यातील पुणे विभागात याबाबतची अंमलबजावणी लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्तालयाकडून देण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदीबाबत राज्य शासनाकडून जिल्हाधिकारी स्तरावर मार्गदर्शक सूचना अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत. सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार योग्य कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येईल. - नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी मॉलमधील जाड पिशव्यांवरील कारवाई अहवालाअभावी रखडली ; तपासणीसाठी पिशव्यांचे नमुने रासायनिक प्रयोगशाळेत सरसकट प्लास्टिकच्या वापरावर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला, तरी प्लास्टिकच्या जाड पिशव्यांवरील कारवाई मात्र शहरात रखडली आहे. विशेषत: मॉलमध्ये सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या जाड मोठय़ा पिशव्या या विघटनशील असल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे मॉलमध्ये मिळणाऱ्या या पिशव्या विघनटशील आहेत का, याची तपासणी करण्याचा निर्णय महापलिकेने घेतला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेकडे (एनसीएल) या पिशव्यांचे नमुने तपासणीसाठी देण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल अद्यापही प्राप्त न झाल्यामुळे जाड पिशव्यांवरील कारवाई रखडली आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासाकडून प्लास्टिक वापरावर कारवाई सुरू असून पन्नास टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली. कचऱ्यात जमा होणाऱ्या प्लास्टिकचे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही राज्य शासनाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्या या आदेशानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कारवाईचे नियोजन केले होते. घराघरातील प्लास्टिक पिशव्या आणि थर्माकोलचे साहित्य जमा करण्यासाठी नागरिकांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर शहरात प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर, विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाली होती. पहिल्या काही दिवसांत जोरदार कारवाई सुरू असल्यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरण्याच्या प्रक्रियेला लगाम बसला होता. एका बाजूला किरकोळ विक्रेत्यांवर ही कारवाई सुरू असताना मॉलमधून दिल्या जाणाऱ्या जाड पिशव्यांवर प्रशासनाला कारवाई करता आली नव्हती. मॉलमधून दिल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्या विघटनशील आहेत, असा दावा करीत कारवाईला विरोध झाला होता. त्यामुळे मॉलमधील प्लास्टिकवर प्रशासनाला कारवाई करता येत नव्हती. त्याबाबत तक्रारी आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने मॉलमधील या पिशव्यांची राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. पिशव्यांचे नमुनेही प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले. मात्र अद्यापही त्याचा अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे कारवाईला खीळ बसली आहे. मॉलमधील पिशव्या या प्लास्टिकच्या असल्या, तरी पॉलीपॉर्पोलिन हा विघटन होणारा घटक त्यामध्ये आहे का, याचा अहवाल आल्यानंतरच कारवाई करण्यात येईल, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी सांगितले. कारवाई तुरळक प्लास्टिक बंदीच्या अध्यादेशानंतर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र पथकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पथकांकडून किरकोळ व्यापारी-व्यावसायिक आणि विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाईही आता थंडावल्याचे चित्र आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून काही ठिकाणी तुरळक कारवाई सुरू आहे. मात्र त्यात अपेक्षित जोर नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, आतापर्यंत पन्नास टन प्लास्टिक जप्त केल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. कंपन्या पालिका हद्दीत नाहीत सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. प्लास्टिक किंवा थर्माकोल वापरल्याचे आढळल्यास प्रथम पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर १० हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर मात्र अद्यापही कारवाई झालेली नाही. महापालिकेच्या हद्दीत उत्पादक कंपन्या नाहीत.
