शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ावर (डीपी) सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली असून नियोजन समितीने अहवाल सादर करण्यापूर्वीच प्रशासनाने त्याचे प्रा-रूप तयार केले असल्याची धक्कादायक बाब पुणे बचाव समितीने शनिवारी प्रकाशात आणली. समिती सदस्यांवर दबाव टाकण्यासाठी हा कच्चा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचा आरोप समितीने केला असीन नियोजन समिती सदस्यांनी मात्र, प्रशासनाला असे कोणतेही प्रा-रूप तयार करण्यात सांगितले नसल्याचा खुलासा केला आहे. ‘डीपी’वर सुनावणी घेतलेल्या नियोजन समितीतर्फे सविस्तर अहवाल पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सादर करण्यात येणार आहे. परंतु, त्यापूर्वीच या अहवालाचे प्रा-रूप तयार असून ते प्रशासनाने नियोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना वितरित केले असल्याचा आरोप पुणे बचाव समितीच्या उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी शनिवारी केला. या प्रा-रूप अहवालात डीपी मंजूर झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या आत नियोजन प्राधिकरणाने जमीन संपादित केली नाही, तर अशी जमीन मूळ मालकाकडे परत जाऊ शकते, अशी शिफारस केली गेली आहे. तसेच औद्योगिक पट्टा निवासी भागांत रूपांतरित करण्याची शिफारस समाविष्ट करण्यात आली आहे. नियोजन समितीच्या सदस्यांवर दबाव टाकण्यासाठी अशा प्रकारे हे प्रा-रूप तयार करण्यात आले असून संबंधित संगणक तातडीने सील करावा, अशी मागणी बचाव समितीने आयुक्तांकडे केली आहे. दरम्यान, नियोजन समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनाला अहवालाचे प्रा-रूप तयार करण्याच्या कोणत्याही सूचना दिल्या नव्हत्या, असा खुलासा नियोजन समितीचे सदस्य सारंग यादवाडकर यांनी केला आहे. अशा प्रकारे अहवाल केला असल्यास ही प्रक्रिया चुकीची असून नियोजन समिती स्वतंत्र अहवाल सादर करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
