राज्यभरात जातपंचायतीच्या दहशतीच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. पंचायतीचे न्यायनिवाडे आणि शिक्षेच्या फतव्यांमुळे पीडित कुटुंबातील व्यक्तींना जिवास मुकावे लागत असून अनेकांना जात बहिष्कृत केले जात आहे. जातपंचायत घटनाविरोधी असून राज्य सरकारने जातपंचायतविरोधी कायदा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि सरचिटणीस डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी शनिवारी केली. समितीने गेल्या दीड वर्षांपासून ‘जातपंचायतीला मूठमाती अभियान’ सुरू केले आहे. त्यामुळे जातीतून बहिष्कृत केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली असून उच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. जातपंचायत ही भारतीय संविधानाला समांतर न्यायव्यवस्था असल्याने ती तत्काळ बंद करण्याविषयी न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. असा कायदा करण्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्रक सरकारने सप्टेंबरमध्ये दाखल केले आहे. त्यानंतरही हा कायदा रखडला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. समितीतर्फे कोकण विभागात महाड येथे ८ फेब्रुवारी रोजी जात पंचायतीच्या मनमानीविरोधी ‘एल्गार परिषद’ होणार आहे. प्रबोधनाच्या मार्गाने जात पंचांशी सुसंवाद साधून काही जातपंचायती बरखास्त करण्यात यश आले आहे. नाशिक येथील भटके जोशी, मुंबईतील वैदू, नगर येथील पद्मशाली, चंद्रपूर येथील आदिवासी गौंड, सांगली येथील डोंबारी-कोल्हाटी जातपंचायत बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. यंदा मढी (जि. नगर), माळेगाव (जि. नांदेड), जेजुरी (जि. पुणे) येथील यात्रेत जातपंचायत झाल्या नाहीत, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. ‘मिड ब्रेन अॅक्टिव्हेशन’ हे थोतांडगेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी मुलांचे ‘मिड ब्रेन अॅक्टिव्हेशन’ करून त्यांचा बुद्धय़ांक आणि स्मरणशक्ती वाढवतो असे दावे करणाऱ्या मार्गदर्शन वर्गाचे पेव फुटले आहे. हे विज्ञानाच्या नावावर चालणारे थोतांड असून काही ठिकाणी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या दाव्याचा भांडाफोड केला आहे. ही फसवणूक तातडीने बंद व्हावी म्हणून समितीतर्फे राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिले जाणार असून फसवणूक झालेल्या पालकांनी तक्रार देण्यासाठी ७५८८८०६६८८ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी केले.
