प्रथमेश गोडबोले नऊ लाख रोजगार उपलब्ध; लाभार्थी केवळ अडीच हजार पावसाच्या प्रमाणात गेल्या वर्षी झालेली घट आणि परतीच्या पावसाने मारलेल्या दडीमुळे राज्याच्या अनेक भागांमध्ये सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे कामाच्या शोधासाठी राज्याच्या विविध भागातून नागरिकांचे पुण्यात स्थलांतर झाले आहे. या परिस्थितीचा विचार करून दुष्काळग्रस्तांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शहरासह जिल्ह्य़ात तब्बल ९ लाख रोजगारांची निर्मिती केली असली तरी त्याचा लाभ केवळ दोन हजार ५४९ जणांनी घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांनी रोजगाराकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाऊस कमी पडल्याने राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. शेतीची कामे नसल्याने आणि रोजगाराची साधने उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून कामाच्या शोधासाठी शहराचा आसरा घेतला जातो. जिल्हा प्रशासनाच्या अंदाजानुसार फेब्रुवारीपासून सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद आदी जिल्ह्य़ांतून तेथील रहिवासी पुणे शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. सध्या शहरामध्ये पाण्याबाबत काहीशी टंचाईची स्थिती आहे. नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाल्यास पाण्यासह अन्नधान्याबाबतही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासकीय धान्याचा कोटा दहा टक्क्य़ांनी वाढवण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. तसेच स्थलांतरितांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यासाठी जिल्हा स्तरावर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) तब्बल नऊ लाख रोजगारांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात दोन हजार ७४२ जणांनी या रोजगारांचा लाभ घेतला होता. तर, सध्या दोन हजार ५४९ जण या कामांवर काम करून योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात लाभार्थी वाढण्यापेक्षा त्यामध्ये १९३ ने घट झाली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजनेचे उप जिल्हाधिकारी सुधीर जोशी यांनी दिली. या रोजगारांतर्गत काम करणाऱ्यांच्या बँकेत पंधरा दिवसांच्या आत थेट वेतन जमा केले जाते, असेही जोशी यांनी सांगितले. शहरासह जिल्ह्य़ातील रोजगार शहरात वन विभागांतर्गत वृक्ष लागवड, नदी खोलीकरण, छपाई व मुद्रणाचे काम, ग्रामीण भागातील कामांसाठी लागणाऱ्या वाहनांसाठी चालक, खड्डे घेण्यासाठी डंपर चालक, यंत्र इत्यादी सामग्री संचालनासाठी कामगार, नदी स्वच्छता, शोषखड्डे, मागणीनुसार मजूर उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे, पाणीवाटपासाठी टँकरचालक, कौशल्य विकास योजना या अंतर्गत पाच लाख रोजगार आहेत. तर, जिल्ह्य़ात वन विभागांतर्गत रोपवाटिका व वृक्ष लागवड, कृषि विभागांतर्गत फळबाग लागवड, मधुमक्षिका पालन, जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत शेततळी, शोषखड्डे, विहीर खोदाई, नाला सरळीकरण, असे रोजगार आहेत. नोंदणीचे आवाहन कामाची गरज असणाऱ्या संबंधित व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ या ऑनलाइन संकेतस्थळावर जाऊ न नोंदणी करावी किंवा संबंधित परिक्षेत्राच्या तलाठी, तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
