अंमलबजाणी सुरू; वर्गीकरण न करणाऱ्यांवर कारवाई पुणे : घरोघरी निर्माण होणाऱ्या ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे अपेक्षित वर्गीकरण होत नसल्यामुळे सुका कचरा आता दिवसाआड उचलण्यात येणार आहे. महापालिका प्रशासनाने तसा निर्णय घेतला असून सोमवारपासून (२१ सप्टेंबर) या निर्णयाची अंमलबजाणी सुरू झाली आहे. ओला कचरा दैनंदिन स्वरूपात संकलित केला जाईल. दरम्यान, कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांना कचरा वर्गीकरणाची शिस्त लागावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, त्यामुळे कचरा वर्गीकरण ७० टक्क्य़ांपर्यंत होत असल्याचा दावाही फोल ठरला आहे. शहरात घरोघरी निर्माण होत असलेल्या ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गतही कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. कचरा वर्गीकृत करावा, याबाबत सातत्याने सूचना देऊ नही वर्गीकरण होत नसल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या निदर्शनास आल्यामुळे आता सुका कचरा दिवसाआड उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शहरातील कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण ७० ते ८० टक्के असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. प्रत्यक्षात ५० ते ६० टक्के कचऱ्याचेच वर्गीकरण होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण होत नसल्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यातही अडचणी येत आहेत. घरोघरी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर शंभर टक्के वर्गीकरण करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आता सुका कचरा एक दिवसाआड उचलला जाणार आहे तर ओला कचरा दैनंदिन स्वरूपात संकलित केला जाणार आहे. कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालयाला तसे अधिकार देण्यात आले आहेत. मिश्र स्वरूपाचा कचरा देणाऱ्या नागरिकांना पहिल्या वेळी ६० रुपये, दुसऱ्या वेळी १२० रुपये तर त्यापुढील प्रत्येक वेळी १८० रुपये दंड आकारला जाईल. शहरात प्रतिदिन २ हजार १०० ते २ हजार २०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. कचरा समस्या सोडविण्यासाठी ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यानंतरच कचरा स्वीकारण्याचा निर्णय महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता. कचरा वर्गीकरण होत नसल्यास अनुदान देण्यात येणार नाही, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने महापालिकेला खडे बोल सुनावल्यानंतर वर्गीकरण न करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. कारवाईच्या धास्तीने कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाणही वाढले होते. त्यानंतर कारवाई थांबली आणि वर्गीकरणाची टक्केवारीही कमी झाली. सोसायटय़ांना ८ दिवसांची मुदत प्रतिदिन शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायटय़ा तसेच ५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरन्ट यांनी ओला कचरा आपल्याच परिसरात जिरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र अनेक ठिकाणी कचरा जिरवला जात नसून सोसायटय़ांचे प्रकल्पही बंद आहेत. प्रकल्प बंद असणाऱ्या सोसायटय़ांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. ते सुरू करण्यासाठी ८ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पालिकेकडून यापुढे ओला कचरा रोज उचलला जाईल. सुका कचरा एक दिवसाआड स्वीकारला जाणार आहे. वर्गीकरण शंभर टक्के व्हावे आणि नागरिकांना शिस्त लागावी, हा यामागील हेतू आहे. - ज्ञानेश्वर मोळक, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख
