पंधरा वर्षांवरील व्यावसायिक वाहन थेट भंगारात काढण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे पहिल्या वर्षांत देशात सुमारे ७० लाख, तर महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक वाहने भंगारात निघणार आहेत. ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस आणि राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाने याबाबतचा आढावा घेतला आहे. करोनात मोडकळीस आलेला वाहतूक व्यवसाय या निर्णयामुळे कोसळणार असल्याचे सांगून त्यास वाहतूकदारांकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. व्यावसायिक वाहनांच्या वयोमर्यादेबाबत केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरुवातीला स्पष्टीकरण दिले होते. १५ वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान असलेली वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला होता. त्यापाठोपाठ केंद्रीय अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहनांच्या वयोमर्यादेच्या विषयाला मंजुरी दिली. एप्रिल २०२२ पासून हा निर्णय लागू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाला वाहतूकदारांकडून विरोध सुरू झाला आहे. निर्णय लागू झाला, तर वाहतूकदारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने देश आणि राज्य पातळीवर त्याबाबतचा आढावाही घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्याच वर्षांत देशात ७० ते ८० लाख वाहने भंगारात निघतील, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. मागणी काय? * केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी राज्यातील वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सीतारामन यांनी पत्रही पाठविले आहे. वयोमर्यादेच्या निर्णयामुळे देशातील लाखो वाहतूकदार, चालक, क्लिनर, गॅरेज चालक तेथील कामगार या वर्गावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. * जुनी वाहने भंगारात काढल्यानंतर संबंधिताकडे नवीन वाहन घेण्यासाठी पैसे उपलब्ध असतीलच असे नाही. करोनात व्यावसाय कमी झाला आहे. त्यातच इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. * अशा स्थितीत नवे वाहन घेण्यासाठी रक्कम उभी करणे कठीण आहे. त्यामुळे छोटा व्यावसायिक मोडून पडणार आहे. अशा स्थितीत या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. देशात सुमारे सव्वा दोन कोटी व्यावसायिक वाहने आहेत. १५ वर्षे वयोमानाचा निर्णय झाल्यास देशात पहिल्या वर्षांत ७० ते ८० लाख वाहने भंगारात निघतील. महाराष्ट्रात ही संख्या एक लाखाच्याही वर आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि ग्रामीण भागांसह छोटय़ा वाहतूकदारांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. करोनामुळे सध्या व्यवसाय कमी झाला आहे. इंधनाची दरवाढ सुरू आहे. अशा स्थितीत नवीन वाहने घेण्यासाठी पैसे उभा करणे कठीण आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे. - बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघ
