अकरावीसाठी सीईटी दिलेल्यांना प्राधान्यामुळे दहावी निकाल नावालाच
पुणे : राज्यातील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महानगरांतील नामांकित महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या, पण सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना पसंतीचे महाविद्यालय मिळण्याबाबत साशंकता असल्याचे स्पष्ट होत असून, दहावीचा निकाल नावापुरताच राहिल्याचे चित्र आहे.

करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदा राज्यातील दहावीच्या परीक्षा रद्द करून अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे निकाल जाहीर करण्यात आला. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी राज्य मंडळामार्फत २१ ऑगस्टला सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. ही सीईटी विद्यार्थांना ऐच्छिक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. त्याच वेळी सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशात प्राधान्य मिळणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आल्याने विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय स्तरावर थेट प्रवेश मिळत असल्याने सीईटी दिलेल्या किंवा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत समस्या नाही. मात्र पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये दरवर्षी चुरस असते. यंदा सीईटी झाल्यानंतर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्याने प्रवेश देऊन उर्वरित जागांवर सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापनात कितीही जास्त गुण मिळालेले असल्यास आणि सीईटी दिलेली नसल्यास संबंधित विद्याथ्र्याला मनासारख्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही याबाबत साशंकताच आहे. त्यामुळे शहरातील महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा विचार करता एका अर्थाने सीईटी सक्तीचीच असून, अंतर्गत मूल्यमापनात मिळालेले गुण नावापुरतेच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अकरावीची सीईटी विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक आणि सीईटी दिलेल्यांना प्रवेशांत प्राधान्य असे शासन निर्णयात नमूद केल्यामुळे गोंधळ होत आहे. विद्यार्थी-पालकांचा संभ्रम होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणे आवश्यक आहे.    – डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ