महापालिका शिक्षण मंडळाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका गुणी विद्यार्थ्यांबरोबरच पीएमपी प्रशासनाला तसेच रिक्षा चालकांना बसला असून या दोघांचे मिळून एक कोटी ८० लाख रुपये शिक्षण मंडळाने थकवले आहेत. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी तसेच गुणी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या दृष्टीने चांगल्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात, यासाठी महापालिका शिक्षण मंडळातर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. हुशार व गुणी विद्यार्थ्यांसाठी मंडळातर्फे विद्यानिकेतन या शाळा चालवल्या जात आहेत. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घरापासून शाळेपर्यंत व परत घरापर्यंतच्या प्रवासासाठी पीएमपी गाडय़ांची तसेच काही शाळांमध्ये रिक्षांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीही पीएमपीच्या गाडय़ांची सोय करून देण्यात आली आहे. ही सोय करताना शिक्षण मंडळाने पीएमपी बरोबर करार केला असून प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे तीनशे मासिक रुपये एवढे प्रवास भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. शहरातील २२ विद्यानिकेतन शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पीएमपीच्या २८ गाडय़ा देण्यात आल्या आहेत. या गाडय़ांमधून २,२०० विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते. पीएमपी गाडय़ांबरोबरच ४६ शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी रिक्षा देण्यात आल्या असून या रिक्षांमधून आठ हजार विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जाते. मात्र विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या पीएमपी गाडय़ांचे तसेच रिक्षांचे पैसे शिक्षण मंडळाने थकवले आहेत. ही रक्कम एक कोटी ८० लाख इतकी असून शहरातील ११ क्षेत्रीय कार्यालयांची ही थकबाकी आहे. हा निधी मिळत नसल्यामुळे रिक्षाचालकांमध्ये अस्वस्थता असून थकित रक्कम मिळावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे मोठी रक्कम थकल्यानंतर रिक्षा चालकांनी सेवा बंद केली होती. रिक्षा चालकांची तसेच पीएमपीची देय रक्कम वेळेत न देण्याचे प्रकार दरवर्षी घडत असून अंदाजपत्रकात निधी उपलब्ध असूनही ही रक्कम दिली जात नसल्यामुळे हा निधी परत जातो असा अनुभव आहे. हा निधी अखर्चित राहतो व परत जातो. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ही रक्कम उपलब्ध होत नाही. सध्या निधी नसल्यामुळे आता महापालिका अंदाजपत्रकातून ही रक्कम वर्गीकरणाच्या माध्यमातून मिळावी, असे प्रयत्न सुरू असून त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पीएमपीची तसेच रिक्षा चालकांची थकित रक्कम तातडीने दिली जावी, अशी मागणी मनसेने केली असून त्यासाठी १ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत योग्य तो निर्णय न झाल्यास आंदोनलाचाही इशारा देणारे पत्र पक्षातर्फे प्रशासनाला देण्यात आले आहे. दैनंदिन उत्पन्न वाढावे यासाठी पीएमपी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असताना शिक्षण मंडळाने पीएमपीची लाखो रुपयांची थकबाकी ठेवणे योग्य नाही. अशा प्रकारांमुळे पीएमपीचे सक्षमीकरण कसे होणार? शिक्षण मंडळातील विद्यार्थी वाहतुकीची उपेक्षा सुरू असून त्याबाबत सातत्याने आवाज उठवावा लागतो, हे निश्चितच योग्य नाही. या विषयाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. हेमंत संभूस, शहराध्यक्ष, मनसे
