‘ई-बस’चा निधी दैनंदिन झाडणकामाकडे वर्ग पुणे : सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाची आवश्यकता सातत्याने अधोरेखित झालेली असताना नेमक्या याच योजनेसाठीचा निधी अन्यत्र वळवण्यात आल्यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा नमुना पुढे आला आहे. वाहतूक सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील विजेवर धावणाऱ्या गाडय़ांची खरेदी प्रक्रिया सुरू झालेली असताना या गाडय़ांसाठी अंदाजपत्रकात राखीव असलेल्या ३३ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रभागांमधील दैनंदिन स्वच्छतेची कामे केली जाणार आहेत. ई-बससाठीची तरतूद क्षेत्रीय कार्यालयांना ठेकेदारी पद्धतीने दैनंदिन झाडणकाम करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दैनंदिन झाडणकामांसाठी अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद असतानाही विविध प्रकल्पांचा निधी या कामांसाठी वळविण्याची परंपरा कायम राहिली असून पुरेसा निधी असूनही तो अपुरा कसा पडतो, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. शहरात स्वच्छतेची दैनंदिन कामे ठेकेदारी पद्धतीने करून घेतली जातात. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी दिला जातो. अंदाजपत्रकामध्ये त्यासाठी तरतूद केली जाते. मात्र आर्थिक वर्ष संपत आल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयांकडून निधी अपुरा पडत असल्याचे नमूद करत अन्य प्रकल्पांचा निधी या कामांसाठी मागितला जातो. त्यानुसार सार्वजनिक रस्ते आणि प्रमुख चौकातील झाडणकाम करण्यासाठी ३३ कोटी ४६ लाख रुपये उपलब्ध करून द्यावेत, असा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून ठेवण्यात आला होता. त्याला मुख्य सभेनेही मंजुरी दिली आहे. हा निधी उपलब्ध करून देताना सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणासाठी असलेल्या निधीतून ही कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पीएमपीच्या ताफ्यात नव्याने गाडय़ा घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये सीएनजीवरील गाडय़ांबरोबरच वातानुकूलीत ई-बस या प्रकारच्या गाडय़ांचा समावेश आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात नऊ मीटर आणि बारा मीटर लांबीच्या एकूण १५० ई-बस पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात नव्याने ई-बस खरेदीची प्रक्रियाही पीएमपीकडून सुरू करण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत सीएनजीवरील चारशे गाडय़ाही प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत. मात्र त्यासाठी असलेली तरतूदच स्वच्छतेच्या कामांना देण्यात आली आहे. यापूर्वीही बालगंधर्व रंगमंदिर पुनर्विकासासाठी राखीव असलेल्या निधीतून ही कामे करण्यात आली होती. मात्र पुरेशी तरतूद असूनही दरवर्षी विभागाचा अंदाज फसतो कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निधीसाठी धावाधाव अंदाजपत्रक तयार करताना आयुक्त कार्यालयाकडून त्या-त्या विभागांना किती निधीची आवश्यकता आहे, याची माहिती मागवली जाते. त्यानुसार प्रकल्प, योजनांची पूर्तता, देखभाल दुरुस्ती, विभागाचा महसूल आणि भांडवली खर्च आदी तपशील विभाग प्रमुखांकडून दिला जातो. त्यानुसार तरतूद केली जाते. अलीकडच्या काही वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी ५०० कोटींपर्यंत तरतूद करण्यात येत आहे. मात्र त्यानंतरही निधीसाठी या विभागाला धावाधाव करावी लागत आहे. स्वच्छतेच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह अंदाजपत्रकात आयुक्तांकडून पुरेसा निधी दिला जातो. मात्र अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप देताना काही बाबींचा निधी कमी केला जातो. त्यातच महापालिका हद्दीत नव्याने अकरा गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे या अकरा गावांमध्येही स्वच्छतेची कामे दैनंदिन स्वरूपात करावी लागतात. त्यामुळे निधी कमी पडत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. ३३ कोटी रुपयांची ही रक्कम पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांना मिळणार आहे. मात्र निधी मिळाल्यानंतरही स्वच्छतेची कामे योग्य प्रकारे होणार का, हा प्रश्न कायम आहे.
