महावितरणच्या पुणे विभागाची डोकेदुखी; अधिकाऱ्यांना नोटिसा, अभियंत्यांच्या बदल्या वीजबिलांची वाढती थकबाकी महावितरण कंपनीसाठी डोकेदुखी ठरत असून, थकीत बिलांची वसुली करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. मात्र, कारवाई सुरू असतानाही थकबाकीची अपेक्षित वसुली होत नसल्याचे चित्र आहे. एकटय़ा पुणे परिमंडलात तब्बल २०० कोटींची थकबाकी आहे. अपेक्षित वसुली न केल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा, तर काही अभियंत्यांवर बदलीची कारवाई करण्यात आली आहे. वसुलीत सुधारणा न झाल्यास थेट निलंबनाच्या कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. राज्यभर विविध परिमंडलांमध्ये वीजबिलांची मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी असल्याने आणि ती दिववसेंदिवस वाढतच असल्याने महावितरणच्या मुख्यालयातून याबाबत सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. थकबाकी वसुलीमध्ये किंवा थकबाकीदार ग्राहकांचा नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईत हयगय झाल्यास क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्धही कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा याआधी महावितरणकडून देण्यात आला आहे. मुख्य कार्यालयाने थकबाकी वसुलीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु थकीत वीजबिलांच्या वसुलीमध्ये कोणतीच सुधारणा न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एप्रिल महिन्यापासून पुणे परिमंडलामध्ये वीजबिलांच्या थकबाकीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. ऑगस्टअखेर सुमारे २०० कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी झाली आहे. या वाढत्या थकबाकीची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निश्चित करून कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. पुणे व कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील तीन कार्यकारी अभियंत्यांची बदली करण्यात आली असून, आठ अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांना अपेक्षित थकबाकी वसूल न केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. वाढत्या थकबाकीची गंभीर दखल घेऊन आता थकबाकी वसुलीसाठी उपविभाग आणि शाखा कार्यालयनिहाय पर्यवेक्षण सुरू करण्यात आहे. थकीत वीजबिलांच्या वसुलीमध्ये वारंवार संधी देऊनही अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या उपविभाग कार्यालयातील अभियंता, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरुद्ध बदलीसह प्रसंगी निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे महावितरणमधील सूत्रांनी सांगितले. वीज तोडण्याची कारवाई तीव्र होणार पुणे परिमंडलात वीजबिलांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. याबाबत परिमंडलाचे मुख्य अभियंत्यांकडेही वरिष्ठ पातळीवरून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. उद्दिष्टांपेक्षा वसुली कमी झाल्याने महावितरणवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे थकबाकी वसुलीशिवाय अन्य कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. वीजबिलांची थकबाकी भरण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही कोणताच प्रतिसाद न देणाऱ्या उच्च व लघुदाब ग्राहकांविरोधात आक्रमक होत वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम तीव्र करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
