25 September 2018

News Flash

वीजनिर्मितीचा कचरा!

त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पात प्रतीमहा दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली नाही तरी कंत्राटदाराला पूर्ण रक्कम मिळणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या २५ प्रकल्पांची अवस्था बिकट; कंत्राटदाराला मात्र पूर्ण रक्कम

कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या २५ प्रकल्पांची अवस्था बिकट असताना आणि त्यातून एक युनिटही वीजनिर्मिती होत नसताना फुलेनगर आणि धानोरी परिसरातील प्रकल्पांसाठी उधळपट्टी करण्यात येणार असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेच्या अटी-शर्ती बदलून कंत्राटदारास ७३.७७ लाख रुपये एकवट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पात प्रतीमहा दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली नाही तरी कंत्राटदाराला पूर्ण रक्कम मिळणार आहे.

कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पांची तीन वर्षांत चार वेळा दुरवस्था झाली आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी उधळपट्टी करून नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा महापालिकेकडून अपव्यय होत असल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. तसेच कचऱ्याच्या प्रश्नावरून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) महापालिकेवर ताशेरे ओढले असतानाही ठोस कृती आराखडा करण्याऐवजी केवळ उधळपट्टी करण्यातच महापलिकेला अधिक रस असल्याचेही यामुळे उघड झाले आहे.

फुलेगनर येथील बायोगॅस प्रकल्प चालविण्याच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीने या निविदेच्या पूर्वगणन पत्रकामध्ये ७४५ रुपये प्रती टन असा दर मंजूर केला होता. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी ६७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र स्थायी समितीमध्ये अचानाक निविदेच्या अटी-शर्ती बदलण्यात आल्या. कंत्राटदारास प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्याच्या प्रमाणात ७४५ रुपये प्रती टन देण्याची अट काढून टाकण्यात आली आणि ७३.७७ लाख रुपये एकवट पद्धतीने देण्याचे निश्चित करण्यात आले. हाच प्रकार धानोरी येथील निविदेबाबतही करण्यात आला आहे. फुलेनगर येथील प्रकल्पाची क्षमता १५० टन अशी आहे. मात्र वर्षभरात जेमतेम येथे ८१ टन कचरा पाठविला जातो, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी अटी-शर्ती बदलल्यामुळे निम्म्यापेक्षा कमी कचऱ्यावरही प्रक्रिया झाल्यास पूर्ण रक्कम मिळणार आहे.

प्रकल्प बंदच

बाणेर, हडपसर १, हडपसर २, पेशवे पार्क, आणि कात्रज रेल्वे संग्रहालय हे चार प्रकल्प पूर्ण बंद आहेत. या प्रकल्पांमध्ये एक टनही कचरा पाठविण्यात आलेला नाही. वीज निर्मितीही शून्य युनिट आहे. बाणेर प्रकल्प जून २०१७ पासून बंद आहे. तर हडपसर १ आणि २, पेशवे पार्क आणि कात्रज येथील प्रकल्प २०१५ पासून बंद आहेत.

फक्त ६५ टक्के  कचरा पाठवला

पेशवे पार्क २, फुलेनगर, वडगाव १, वडगाव २ या प्रकल्पांमध्ये ३८ टक्क्य़ांपेक्षा कमी कचरा जिरवला गेला. दररोज १२५ टन कचरा जिरवण्याची क्षमता असलेल्या २५ प्रकल्पांत ६५ टक्के कचरा सहा महिन्यांत पाठविण्यात आला.

चार वेळा दुरुस्ती

येरवडा, वडगांव १, घोले रस्ता, वानवडी या प्रकल्पातही एक युनिटही वीज निर्मिती झालेली नाही. गेल्या तीन वर्षांत या प्रकल्पांची चार वेळा दुरुस्ती झालेली आहे.

फुलेनगर आणि धानोरी येथील प्रकल्पांत पूर्ण क्षमतेने १५० टन कचरा जाण्याची शक्यता नाही. कंत्राटदाराला प्रती टन पैसे देण्याऐवजी एकवट पैसे देण्याची निविदा मंजूर केल्याने  महापालिकेचा तोटा होणार आहे.

– विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

First Published on August 8, 2018 1:52 am

Web Title: electricity power generation project wasted in pune