वीजस्थितीचा आढावा घेऊन नागरिकांना योग्य प्रकारे सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने वीज कायद्यात असणाऱ्या पुणे जिल्ह्य़ातील विद्युत समन्वय समितीचे कामकाज पुन्हा थंड झाले आहे. तब्बल सहा वर्षे बैठकच न घेण्याचा विक्रम करणाऱ्या या समितीला खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नवा अध्यक्ष मिळाला. त्यानंतर पहिली बैठकही झाली, पण ही बैठक होऊन आता अडीच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला असून, दुसऱ्या बैठकीची अद्याप कोणतीही चिन्हे नाहीत. शहर व जिल्ह्य़ात वीजविषयक विविध प्रश्न कायम असताना नागरिकांचे प्रश्न मांडणारी ही समिती सातत्याने कार्यरत राहावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या या समितीचा मागील सहा वर्षांपासून खेळखंडोबा सुरू होता. समितीचे अध्यक्ष जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार असतात. त्या नात्याने या समितीचे अध्यक्ष पूर्वी शरद पवार होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका झाल्या. पवार हे सोलापूर जिल्ह्य़ातील माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार झाल्यानंतर समितीचे अध्यक्षपद सुरेश कलमाडी यांच्याकडे आले होते. मात्र त्यांच्या काळातही बैठक झालीच नाही. सद्य:स्थितीत जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार म्हणून शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद आले. आढळराव यांनी बैठकीसाठी पुढाकार घेऊन १२ फेब्रुवारीला बैठक घेऊन वीजप्रश्नांचा आढावाही घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीही बैठक होऊ शकली नाही.वीज कायद्यानुसार असणाऱ्या या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक होणे अपेक्षित आहे. पायाभूत कामे कोणती झाली व त्याचा खर्च किती झाला, याची वितरण कंपनीकडून माहिती घेण्याबरोबरच नागरिकांचे वीजविषयक प्रश्न समितीच्या माध्यमातून सोडवले जाणे गरजेचे आहे. महावितरण कंपनीकडून पुणे शहरामध्ये पायाभूत यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. मात्र, पालिकेच्या वाढीव खोदाई शुल्कामुळे हे काम रखडले आहे. हा प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेण्याचा निर्णय मागील बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबतही पुढे समितीकडून काही हालचाली झाल्या नाहीत. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समितीची वेळोवेळी बैठक होऊन योग्य ते निर्णय होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.विद्युत समन्वय समिती म्हणजे काय?वीज वितरणाची जबाबदारी असलेल्या कंपनीच्या कामावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या विजेचा दर्जा, ग्राहकाचे समाधान तसेच विद्युतीकरणाच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे काम करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६६(५) अनुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये एक समिती स्थापन केली जाते. या समितीला ‘विद्युत समन्वय समिती’ असे म्हटले जाते. त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार त्या समितीचे अध्यक्ष असतात. विद्युत निरीक्षक हे या समितीचे सचिव, तर जिल्ह्य़ातील सर्व आमदार, खासदार तसेच वीज वितरण कंपनीचे मुख्य अभियंता समितीचे सदस्य असतात.
