इंधन आयातीमुळे देशाची स्थिती बिकट झाली असून ही स्थिती बदलण्यासाठी स्वच्छ इंधनावर अधिकाधिक संशोधन झाले पाहिजे आणि त्यात शेतकऱ्यांनाही सहभागी करून घेतले पाहिजे, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. नवा मोटार वाहन कायदा लवकरच करण्यात येणार आहे आणि त्यात सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) या संस्थेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या स्वयंचलित वाहनांच्या तंत्रज्ञानविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा समारोप शुक्रवारी झाला. या वेळी अध्यक्ष म्हणून गडकरी बोलत होते. विक्रम साराभाई स्पेस रीसर्च सेंटरचे संचालक एम. सी. दातन, एआरएआयच्या संचालिका रश्मी उध्र्वरेषे, नॅशनल ऑटोमेटिव्ह टेिस्टग अॅन्ड रिसर्चचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन गोकर्ण, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती.भारतात दरवर्षी सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांच्या इंधनाची आयात होते. त्याचा ताण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर येतो. त्यासाठी स्वच्छ इंधन निर्मिती होण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्यासाठी संशोधन करावे, असे आवाहन या वेळी गडकरी यांनी केले. स्वच्छ इंधनावरील गाडय़ांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार क्लीन फ्युएल व्हेईकल पॉलिसी आणणार आहे. त्यासाठी इंधनामध्ये पाच व गाडय़ांच्या निर्मितीवर पाच टक्के करसवलत द्यावी असाही प्रस्ताव आहे. तो अर्थमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडून जैव इंधनाची निर्मिती होऊ शकते. त्याचाही संशोधनामध्ये उपयोग व्हावा, असेही गडकरी म्हणाले.तत्त्व, अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि पर्यावरण अशी त्रिसूत्री समोर ठेवून नवा भारत तयार करायचा आहे. त्याला अनुसरून अभियांत्रिकी, अंमलबजावणी आणि ई-एज्युकेशन असे धोरण रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने तयार केले आहे. त्यात अधिकाधिक रस्ते सिमेंटचे करणे, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि परवाना सुलभीकरण ही कामे होतील. त्यासाठी नवा मोटार वाहन कायदाही लवकरच तयार करण्यात येणार आहे आणि त्यात सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले जाईल.
