पालिकेने खासगी डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी सुरू केली, हीच या वर्षी स्थानिक पातळीवर जमेची बाजू ठरली आहे. अर्थात या नोंदणीला अपेक्षित वेग नाहीच, पण वर्षभरात ४ हजार १४५ खासगी डॉक्टरांची नोंदणी पालिकेकडे झाली आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी डॉक्टरांकडून होणारी अपुरी नोंदणी आणि एकडॉक्टरी दवाखान्यांसाठी ‘शॉप अॅक्ट’ किंवा इतर कोणतीही नोंदणी प्रक्रियाच अस्तित्वात नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर खासगी डॉक्टरांची नोंदणी महत्त्वाची ठरते.
शहरात एकूण ७, ५०० डॉक्टर कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे. खरे तर खासगी डॉक्टरांची पालिकेकडे नोंदणी करून घेण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१४ मध्येच झाला होता, पण नोंदणीच्या कामाला सुरुवात झाली २०१५ मध्ये. शहरात व्यवसाय करणाऱ्या खासगी डॉक्टरांच्या माहितीचे कोणतेही संकलन पालिकेकडे नसून बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक ओळखता यावेत आणि कोणत्या आजाराचे विशेषज्ज्ञ शहराच्या कोणत्या भागात काम करतात याची माहिती मिळावी, यासाठी ‘बोगस डॉक्टर शोध समिती’च्या बैठकीत या नोंदणीचा निर्णय झाला होता. दरम्यान जून २०१५ मध्ये ‘साथीच्या रोगांचा सामना करण्यासाठी पुणे पालिकेची काहीही तयारी दिसत नाही, हाती असलेल्या तुटपुंज्या माहितीवरच त्यांच्या उपाययोजना सुरू आहेत,’ अशा शब्दात राज्याच्या साथरोग नियंत्रण समितीने पालिकेला फटकारून खासगी डॉक्टरांची पुरेशी नोंदणी नसण्यावर बोट ठेवले होते.
पालिकेने या नोंदणीसाठी dr.punecorporation.org हे संकेतस्थळ वापरण्यास सुरुवात केली आणि क्षेत्रीय अधिकारी व आरोग्य निरीक्षकांकरवी प्रत्येक खासगी डॉक्टरचे नाव, वैद्यक परिषदेकडील नोंदणी क्रमांक, व्यवसायाचा पत्ता, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल पत्ता आणि शैक्षणिक कागदपत्रांच्या प्रती अशी माहिती भरणे सुरू केले. वर्षभरात या नोंदणीच्या कामाला पाच वेळा मुदत वाढवून दिली गेली. अजूनही नोंदणी सुरूच असून खासगी डॉक्टर स्वत:हून माहिती भरण्यासाठी प्रतिसाद देतच नसल्याचे दिसून आले आहे.

पुण्यासाठी २०१५ हे स्वाईन फ्लूच्या दृष्टीने चिंतेचे वर्ष ठरले. थंडी आणि पावसाळा अशा दोन्ही ऋतूत आलेल्या या साथीने शहराला २००९ च्या स्वाईन फ्लू साथीची आठवण करून दिली. जोडीला जुलैपासून झपाटय़ाने वाढत गेलेल्या डेंग्यूसदृश साथीनेही पुणेकरांना जिकिरीस आणले. या दोन्ही साथींमध्ये शहराचे खासगी रुग्णालयांवरील अवलंबित्व प्रकर्षांने दिसून आले. या आजारांच्या हाताळणीत पालिकेच्या आरोग्य सेवेची नेमकी भूमिका काय, यावर विचार करायला लावणारी परिस्थिती वर्षभर राहिली.
वर्षांची सुरुवातच स्वाईन फ्लूच्या साथीने झाली आणि फेब्रुवारी व मार्च या दोनच महिन्यात शहरात स्वाईन फ्लूचे तब्बल ७३९ रुग्ण सापडले. याच कालावधीत ६९ स्वाईन फ्लू रुग्णांचा मृत्यू झाला. स्वाईन फ्लूसाठी रुग्ण दाखल कुठे होतात, याची माहिती घेता मात्र रुग्णांनी शासकीय यंत्रणांकडे पूर्णत: पाठ फिरवलेली दिसली, त्याच वेळी खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वाईन फ्लू रुग्णांची तुडुंब गर्दी होती.
पालिकेच्या खास संसर्गजन्य रोगांसाठी असलेल्या नायडू रुग्णालयात स्वाईन फ्लूसाठी खाटा उपलब्ध होत्या, पण नायडूसह कमला नेहरू रुग्णालयात व्हेंटिलेटरची सोयच नव्हती. शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांपैकी केवळ ससून रुग्णालयात स्वाईन फ्लूसाठी खाटांसह व्हेंटिलेटरचीही सुविधा होती. कमला नेहरू रुग्णालयाचा अतिदक्षता विभाग चालवण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर मिळत नाहीत, या सबबीवर हा अतिदक्षता विभाग अजूनही सुरू झालेला नाही, तर नायडू रुग्णालयासाठी आयसीयूचा प्रस्तावच नाही.
रुग्णांना ‘टॅमी फ्लू’ गोळ्या वाटण्याची भूमिकाही पालिका पूर्णत्वाने पार पाडू शकली नाही आणि मार्चमध्ये ऐन साथीत खासगी रुग्णालयातून येणाऱ्या रुग्णांना या गोळ्या मोफत न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये तीन महिन्यात शहरात २८३ स्वाईन फ्लू रुग्ण आढळले व ५२ जणांचा स्वाईन फ्लूमुळे मृत्यू झाला. या वेळीही नागरिक उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडेच धाव घेत असल्याचे दिसले.