वाढीव दराच्या निविदा रद्द न झाल्याने महापालिकेचे १९ लाख रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता विविध प्रकारच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी महापालिकेच्या विद्युत विभागाने वाढीव दराने निविदा काढण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही अद्यापही वाढीव दराच्या निविदा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे महापालिकेचे १९ लाख रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या निविदा तातडीने रद्द कराव्यात, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने महापलिका आयुक्तांकडे केली आहे. विद्युत विभागाने महापालिकेच्या ३२ शाळांमध्ये ऑडिओ, व्हिडीओ यंत्रणा बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. याअंतर्गत अ‍ॅम्प्लिफायरचे १८ नग खरेदी करण्यात येणार असून त्याची किंमत १७ लाख ३८९ रुपये अशी आहे. याच अहुजा कंपनीचे अ‍ॅम्प्लिफायर ‘जीईएम जीओव्ही’ साइटवर ९,६८४ रुपये प्रति नग या किमतीला उपलब्ध आहे. कॉर्डलेस मायक्रोफोनच्या ३६ नगांची खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी साडे अठरा हजार रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. तर मल्टिमिडीया एलसीडी प्रोडेक्टरच्या १८ नगांसाठी ९८ हजार ५०० रुपये असा दर महापालिकेने निश्चित केला आहे. महापालिकांना लागणाऱ्या शेकडो वस्तूंची दरसूची केंद्र सरकारने निश्चित केली आहे. जीईएम जीओव्ही या संकेतस्थळावर ही माहिती असून या दरसूचीआधारेच साहित्याची खरेदी करावी, असे राज्य आणि केंद्र शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र विद्युत विभागाने काढलेली ही निविदा राज्य सरकारने जीईएम जीओव्ही वर ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने ही निविदा रद्द करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सजग नागरिक मंचाने २१ फेब्रुवारीला महापालिकेला पत्र दिले होते. या संदर्भात एक विशेष समिती स्थापन करून वस्तूंच्या किमतींची जीईएम जीओव्हीशी तुलना करून डीएसआर (महापालिकेची दरसूची)मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, असे सुचवण्यात आले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विद्युत विभागाने जास्त दराच्या काढलेल्या निविदांची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनाला आणून देऊनही या निविदा रद्द झालेल्या नाहीत, असे वेलणकर यांनी सांगितले. कारवाईची मागणी जीईएम जीओव्हीमध्ये या प्रत्येक नगाची किंमत कमी असून त्यामुळे महापालिकेचे १९ लाख रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी. तसेच या अनियमिततेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि अपहार केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
